भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों से बचने और सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए प्रशासन कॉमन रिक्रूटमेंट पॉलिसी तैयार कर रहा है। विभाग को अपनी जरूरत के हिसाब से वेकेंट पोस्ट की जानकारी देनी होगी। इसके बाद प्रक्रिया में उसकी दखलअंदाजी नहीं हो पाएगी। पर्सोनल विभाग नई भर्ती इसी पॉलिसी से करेगा।
एडवाइजर विजय कुमार देव पहले ही भ्रष्टाचार और कामचोरी के मामले में जीरो टॉलरेंस के संकेत दे चुके हैं। इसी के तहत पिछले सप्ताह इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर पॉलिसी लागू की गई। जिसमें वर्षों से एक ही सीट पर जमे बाबुओं को दूसरे विभागों में भेजने का रास्ता साफ हुआ।
इसके बाद अब भर्ती प्रक्रिया की खामियों को दूर करने की प्रशासन ने तैयारी की है। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर पॉलिसी के तहत ट्रांसफर किए जाने वाले बाबुओं और अधिकारियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है। प्रशासन जल्द ही लिस्ट में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर ऑर्डर जारी करने वाला है।
ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से की गई कंडक्टर भर्ती को विवादों के बाद रद्द करना पड़ा था। अब शिक्षकों की भर्ती पर भी सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं विवादों से बचने के लिए प्रशासन कॉमन रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाने जा रहा है।
एजुकेशन डिपार्टमेंट पर तैयारियों की जिम्मेदारी
एजुकेशन डिपार्टमेंट इस पॉलिसी के तहत सभी विभागों की भर्तियों के लिए एग्जाम कंडक्ट करेगा। एग्जाम से संबंधित तैयारियों का जिम्मा एजूकेशन डिपार्टमेंट का होगा। एग्जाम में आने वाली परेशानी भी विभाग ही दूर करेगा। अभी तक सभी विभाग अपने स्तर पर भर्ती करते रहे हैं।
पॉलिसी न होने से रुक गईं थीं भर्तियां
हाल ही में हायर एजुकेशन विभाग की भर्ती कॉमन रिक्रूटमेंट पॉलिसी न होने से रुक गई थी। हायर एजुकेशन विभाग के तहत विभिन्न कॉलेजों और अन्य शिक्षण संस्थानों में क्लर्क, स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट जैसे करीब 300 पदों पर भर्ती होनी है।