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जेलों में बदलेगा कैदियों का खाना: करोड़ों रुपये का नया डाइट प्लान,  कैदियों को मिलेगा दही, दलिया और ब्रेड

Sat, 30 Aug 2025 10:39 PM IST
शाहिल शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़

सार

हरियाणा सरकार जेलों में कैदियों के लिए पौष्टिक भोजन योजना लाने जा रही है। अब कैदियों को दाल-चावल, दही, ब्रेड और दलिया दिया जाएगा। डाइट प्लान में बदलाव होने से सरकार का खर्च भी बढ़ेगा। डिटेल में पढ़ें खबर...
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कैदी - फोटो : सांकेतिक तस्वीर
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विस्तार
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(कुलदीप शुक्ला, चंडीगढ़) हरियाणा सरकार राज्य की जेलों में बंद कैदियों के लिए भोजन व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। जेल विभाग ने सरकार को नया प्रस्ताव भेजा है, जिसके तहत कैदियों को अब दाल-चावल और दही जैसे पौष्टिक विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही नाश्ते में ब्रेड का विकल्प भी जोड़ा गया है। इससे पहले दाल व रोटी कैदियों को दी जाती थी। अभी तक कैदियों को मिलने वाला भोजन साधारण था, जिसमें पौष्टिकता की कमी को लेकर सवाल उठते रहे।
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राज्य की जेलों में बंद हैं 20 हजार कैदी 

 नए प्रस्ताव पर अमल होने के बाद जेलों में कैदियों को संतुलित आहार उपलब्ध कराया जाएगा। इस बदलाव से कैदियों के स्वास्थ्य में सुधार आने की उम्मीद जताई जा रही है। नए आहार प्रस्ताव के अनुसार जेलों में भोजन पर सालाना करीब 11 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। वर्तमान में यह खर्च 62.83 करोड़ रुपये है, जो नए बदलाव के बाद बढ़कर 73.83 करोड़ रुपये हो जाएगा। प्रदेशभर की जेलों में करीब 20 हजार कैदी बंद हैं, जिनके लिए यह नई डाइट योजना लागू होगी। वहीं, दाल, सीजन वाली सब्जियों के साथ दलिया का भी प्रावधान शामिल होगा।
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अभी तक कैदियों के खाने व नाश्ते को बनाने में 62.83 रुपये लागत आती है। अब खाना बनाने में 75.10 रुपये की लागत होगी। नए प्रस्ताव के तहत कैदियों को ब्रेकफास्ट से पहले सुबह चाय व दूध व चीनी के साथ एक ब्रेड (बंद) मिलेगा। ब्रेड के अलावा बिस्किट का विकल्प भी होगा। राज्य की जेलों में कई वर्षों से कैदियों की डाइट व्यवस्था में बदलाव की मांग उठ रही थी। कैदी कल्याण समितियों और मानवाधिकार आयोग की सिफारिशों के बाद सरकार ने इसे प्राथमिकता दी है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अगले कुछ महीनों में नई डाइट लागू कर दी जाएगी।

जेल विभाग के महानिदेशक आलोक राय ने कैदियों को पौष्टिक आहार देने का उद्देश्य केवल उनका स्वास्थ्य सुधारना ही नहीं है, बल्कि इससे जेलों में अनुशासन और व्यवस्था पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। इसका प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा गया है, मंजूरी मिलते ही कैदियों के आहार में बदलाव कर दिया जाएगा।
 
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