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नगर निगम चंडीगढ़ दूसरों को भेज रहा है नोटिस, और खुद पर बकाया है पानी का 50 लाख का बिल

Tue, 23 Jul 2019 01:53 PM IST
खुशबू गोयल नवदीप मिश्रा, अमर उजाला, चंडीगढ़
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फाइल फोटो
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एक ओर नगर निगम पानी का बिल नहीं भरने वाले डिफॉल्टरों को नोटिस भेज रहा है, वहीं खुद नगर निगम के ऊपर ही 50 लाख का बिल बकाया है। सोमवार को अधिकारियों के संग हुई वीकली मीटिंग में कमिश्नर केके यादव ने पब्लिक हेल्थ के एसई शैलेंद्र सिंह को स्पष्ट निर्देश दिए कि जल्द से जल्द विभागों के बिल व एरियर जमा करें। साथ ही जहां जरूरत न हो, वहां के कनेक्शन को काट दें। वर्तमान में निगम का 27 करोड़ रुपये का बिल लोगों पर बकाया है। नगर निगम ने कुछ दिन पहले 3400 डिफॉल्टरों की सूची तैयार की थी।
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उसमें सबसे ज्यादा डिफॉल्टर नगर निगम के एसई, एक्सईएन, एसडीओ हैं। वहीं मनीमाजरा के सब ऑफिस पर भी लाखों रुपये बकाया हैं। इसके लिए एडीशनल कमिश्नर-1 तिलकराज को भी नोटिस जारी किया गया है। सभी को सात दिन के अंदर बिल भरने को कहा गया है। उसके बाद कनेक्शन काटने की कार्रवाई होगी। हालांकि कमिश्नर ने पब्लिक हेल्थ को निर्देश दिया कि जो भी बिल है जल्द से जल्द जमा कराएं। क्योंकि पब्लिक हेल्थ को ही इन बिलों का भुगतान करना है।

सोमवार को जारी किए 400 नोटिस
निगम ने अब तक 1400 लोगों को नोटिस जारी किए हैं। सोमवार को पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों ने 400 लोगों को नोटिस जारी किए। शहर में सरकारी विभागों से लेकर रेजिडेंशियल व कामर्शियल एरिया के लोगों पर पानी के बिल के 27 करोड़ रुपये बकाया हैं। ऐसे में रुपयों के भुगतान के लिए निगम ने अभी नोटिस जारी किए हैं। पूर्व में पानी का बिल न चुकाने वालों की जांच के लिए एक टीम बनाई गई थी। जांच रिपोर्ट में सामने आया था कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सालों से पानी का बिल नहीं चुकाया है। इन लोगों पर 20 हजार से लेकर लाखों रुपये तक का बिल बकाया है।
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प्रशासन के ऊपर भी कम नहीं बिल

प्रशासन के एसडीओ और एक्सईएन के ऊपर भी लगभग 30 लाख के बिल की पेंडिंग हैं। निगम ने प्रशासन के विभिन्न डिपार्टमेंट को भी नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। जिससे कि पानी के बिलों का जल्द से जल्द भुगतान हो सके। क्यों कि इन बिलों का भुगतान यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को करना है। निगम इसकेलिए एक पत्र डीसी को भी लिखेगा।

पीजीआई पर 40 लाख रुपये का बिल बकाया
कमिश्नर केके यादव ने बताया कि पीजीआई पर 40 लाख रुपये का बिल बकाया है। नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है। यह बिल काफी पुराना है। इस कारण इतना ज्यादा हो गया है। पीजीआई को भी सात दिनों का ही समय दिया जाएगा। बिल न भरने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सोमवार को बैठक में पब्लिक हेल्थ के एसई को कहा गया है कि जल्द से जल्द बिल व एरियर का भुगतान करें ताकि हिसाब क्लियर हो सके। इसके अलावा अन्य लोगों को नोटिस भेजने की कार्रवाई करने को कहा है।
- केके यादव, कमिश्नर, नगर निगम
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