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गुडन्यूज: अब दिल्ली वाली मेट्रो चंडीगढ़ में भी दौड़ेगी

Fri, 08 May 2015 05:32 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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ट्राईसिटी में मेट्रो रेल चलाने के लिए चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के बीच सहमति बन गई है। तीनों ने एक मत से कहा है कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय इस प्रोजेक्ट पर जल्द ही काम शुरू करे। यह सहमति यूटी प्रशासक के सलाहकार विजय कुमार देव की अध्यक्षता में चंडीगढ़, मोहाली व पंचकूला के सबरिजनल प्लान पर हुई बैठक में बनी है।
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हाईकोर्ट में इस बैठक के मिनट्स वीरवार को पेश किए गए। बताया गया कि 21 अप्रैल को सलाहकार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यूटी के अलावा पंजाब और हरियाणा से अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। सबरिजनल प्लान के कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि कुछ मुद्दों पर अभी गतिरोध बरकरार है।

हाईकोर्ट ने मिनट्स रिकार्ड पर लेते हुए गतिरोध दूर करने के लिए बैठक करने का निर्देश दिया है। यूटी की ओर से पेश किए गए मिनट्स में बताया गया कि चंडीगढ़-मोहाली-पंचकूला में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन एकमत हो गए हैं।
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ट्राईसिटी में मेट्रो चलने से यहां की सड़कों पर वाहनों का बोझ कम होगा और ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। बताया कि ट्राईसिटी में सड़कों पर वाहनों का बोझ लगातार बढ़ रहा है। लिहाजा, मेट्रो रेल सेवा से बड़े स्तर पर समस्या का हल निकलेगा। साथ ही आम आदमी को सुविधा मिलेगी।
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पानी की उपलब्धता पर भी एकराय की संभावना

हाईकोर्ट को यह भी बताया गया कि बैठक में चंडीगढ़ को कजोली वाटर वर्क्स से नई बिछाई गई पाइप लाइन से 40 एमजीडी अतिरिक्त पानी उपलब्ध करवाने पर सहमति बनती दिख रही है। बैठक में फैसला हुआ कि गमाडा के अतिरिक्त मुख्य प्रशासक, चंडीगढ़ नगर निगम आयुक्त और चंडीगढ़ के वित्त सचिव के साथ बैठक कर इस मामले का हल निकालेंगे।

बैठक में पंजाब ने चंडीगढ़ से मांग की है कि गमाडा मोहाली से आने वाली सादों और खुड्डा लाहौरा सड़क को चौड़ा किया जाय। इसके बाद ही बाई पास की सुविधा हो। बैठक में जिन अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई, उनमें ट्राईसिटी समेत न्यू चंडीगढ़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोड कनेक्टिविटी, वाटर सप्लाई, सीवरेज डिस्पोजल बिल्डिंग कंट्रोल्स भी शामिल थे।

टाटा कैमलाट पर गतिरोध
शिवालिक हिल्स में निर्माण कार्य पर अभी पंजाब और चंडीगढ़ में कोई भी सहमति नहीं बनी है। एक ओर जहां पंजाब शिवालिक हिल्स में निर्माण के हक में है, वहीं यूटी इसके खिलाफ है। शिवालिक हिल्स और कैपिटल कॉम्प्लेक्स का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में विचाराधीन है। ऐसे में मामले में अभी अदालत के फैसले की प्रतीक्षा की जाएगी।
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