जानिए, चंडीगढ़ में मेट्रो का क्या है स्टेटस? लखनऊ से तुलनात्मक रिपोर्ट

यूटी प्रशासक से मंजूरी के बाद लगभग चार माह पहले संशोधित डीपीआर को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के पास भेज दिया गया था, लेकिन अब तक इसे मंजूरी नहीं मिल पाई है। ऊपर से नियमित अंतराल के बाद इसमें कुछ न कुछ कमियां निकाल दी जाती हैं। अभी भी मंत्रालय ने यूटी प्रशासन से बजट और मेट्रो कॉरिडोर से लगती जमीन के रेट के संबंध में सात सवाल पूछे हैं। 20 अप्रैल तक प्रशासन इन सवालों के जवाब भेजेगा। जवाबों से संतुष्ट होने के बाद ही मेट्रो की अधिसूचना जारी होने की उम्मीद की जा सकती है। जबकि 1 अप्रैल 2016 से मेट्रो का जमीनी स्तर पर काम शुरू होकर 2021 में पूरा होना था।

मेट्रोमैन श्रीधरन का बड़ा रोल
मेट्रोमैन कहे जाने वाले श्रीधरन का भी लखनऊ मेट्रो के काम को गति देने में अहम रोल बताया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो की तरह लखनऊ का काम भी तेजी से पूरा हो इसके लिए अखिलेश सरकार ने फरवरी 2014 में ही श्रीधरन को मेट्रो परियोजना का प्रधान सलाहकार नियुक्त कर दिया।

जनप्रतिनिधि नहीं कर रहे प्रयास
उत्तर प्रदेश सरकार अपनी परियोजना को सिरे चढ़ाने के लिए लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बनाती रही है। शायद यही कारण है कि डीपीआर को महज साल भर में मंजूरी मिल गई। इसके बाद सरकार ने काम भी तेजी से शुरू करवा दिया। वहीं दूसरी ओर यूटी में स्थिति इसके एकदम उलट है।

यूटी प्रशासन के अधिकारी चाहकर भी एमओयूडी के अधिकारियों पर किसी तरह का दबाव नहीं बना सकते। एमओयूडी में बैठे अधिकारी जरा सी बात पर आपत्ति जता देते हैं। बात जनप्रतिनिधि की करें तो सांसद किरण खेर तो पहले ही मेट्रो के पक्ष में नहीं हैं। वह खुले मंच से शहर में मेट्रो चलाए जाने का विरोध कर चुकी हैं। खेर शहर में मोनो रेल चलाने की बात कहती रही हैं। ऐसे में चंडीगढ़ मेट्रो परियोजना का पक्ष केंद्र सरकार के सामने भी लखनऊ की तरह मजबूती से नहीं रखा गया।