पंजाब के श्री आनंदपुर साहिब से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने संसद में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से रेल मार्ग के बजाय अदाणी पोर्ट के जरिए पंजाब में कोयला लाने संबंधी आदेश के चलते राज्य को हो रहे वित्तीय नुकसान का मुद्दा उठाया। संसद में मनीष तिवारी ने कहा कि पंजाब राज्य बिजली पैदा करने हेतु महानदी कोलफील्ड्स से कोयला लेता है।
यह कोयला पहले की तरह रेलमार्ग से सीधा पंजाब लाया जाए तो 1830 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है लेकिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने 30 नवंबर, 2022 को पंजाब सरकार को एक पत्र लिखकर सीधा रेलमार्ग के जरिये कोयला लाने के बजाय पारादीप बंदरगाह से श्रीलंका के रास्ते दहेज और मुंद्रा में स्थित अदाणी बंदरगाह पर उतारने को कहा है। इसके बाद इस कोयले को अदाणी पोर्ट से 1500 किलोमीटर दूर पंजाब में रेलमार्ग से लाया जाएगा।
सांसद ने आरोप लगाया कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने अदाणी को फायदा पहुंचाने के लिए सीधे तौर पर पंजाब सरकार और पंजाब के लोगों के साथ पक्षपात किया है। इससे कोयले की परिवहन लागत 4350 रुपये प्रति टन से बढ़कर 6750 रुपये प्रति टन पहुंच गई है। इससे बिजली के एक यूनिट की कीमत 3.60 रुपये से बढ़कर लगभग पांच रुपये हो गई है। उन्होंने जोर देते हुए सरकार से अपील की है कि पंजाब के प्रति पक्षपात भरे पत्र को वापस लिया जाए और महानदी कोलफील्ड्स से कोयला सीधा रेलमार्ग से पंजाब लाने की इजाजत दी जाए।