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समस्या समाधान टीम ने पीएम व जलशक्ति मंत्री को लिखा पत्र, न मिले स्मार्ट सिटी को लोन

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चंडीगढ़। समस्या समाधान टीम ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर कहा है कि स्मार्ट सिटी को फ्रांस व एएफडी से मिलने वाला फंड न उपलब्ध कराया जाए। क्योंकि 24 घंटे पेयजल आपूर्ति से शहर के आम लोगों को समस्या झेलनी पड़ेगी। टीम के सदस्यों ने कहा कि फ्रांस से कर्ज लेने के बाद शहर के लोग अगले 20 साल तक बढ़े हुए बिल देते रहेंगे।
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लोगों को 24 घंटे पानी उपलब्ध करवाना है तो अटल जल योजना से सुविधा मिले। टीम के सदस्य प्रवीन का कहना है कि नगर निगम ने शहर में पिछले एक साल में पानी के बिलों में बेहताशा बढ़ोतरी की है। हाल ही में पानी के रेट में 50 से 200 फीसदी की बढ़ोतरी और हर साल इसमें 3 फीसदी की बढ़ोतरी के लिए अधिसूचना जारी की है। अब फ्रांस और एएफडी से लोन लेने के बाद भी लोगों पर ही बोझ डाला जाएगा।
पिछले साल दिसंबर महीने में कजौली से चंडीगढ़ में सिर्फ 2 घंटे पानी सप्लाई बढ़ाने पर नगर निगम चंडीगढ़ को 75 करोड़ का आर्थिक बोझ झेलना पड़ा था। अब नगर निगम ने पानी के बिल दोगुने करके वसूल किए हैं। रमेश ठाकुर का कहना है कि स्मार्ट सिटी के तहत चंडीगढ़ में 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने की योजना का नींव पत्थर 21 अक्तूबर 2016 को रखा गया था और केंद्र सरकार की ओर से इस काम के लिए 30 करोड़ का फंड चंडीगढ़ को दिया गया था। उस समय यह काम एक साल में पूरा हो जाना चाहिए था, परंतु अभी तक इस योजना की शुरुआत भी नहीं हुई है।
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