याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन सभी ने किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए भारी बल प्रयोग किया था। यह याचिका अभी हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दायर की गई है और इस पर जल्द सुनवाई संभव है।
प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली जाने से रोकने में अहम भूमिका निभाने के लिए छह पुलिस अधिकारियों को वीरता पदक की सिफारिश करने के हरियाणा सरकार के फैसले को वकीलों के संगठन ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट इस याचिका पर जल्द सुनवाई करेगा।
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लॉयर्स फॉर ह्यूमैनिटी नाम के वकीलों के गैर सरकारी संगठन के प्रधान आरएस बस्सी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए हरियाणा सरकार की दो जुलाई की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की है। अधिसूचना के तहत 6 पुलिस अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक की केंद्र को हरियाणा सरकार ने सिफारिश भेजी है।
याचिका के अनुसार सरकार ने जिन तीन आईपीएस अधिकारियों के नाम की सिफारिश की है उनमें आईजी शिबास कविराज, करनाल के पूर्व एसपी जश्नदीप रंधावा और जींद के एसपी सुमित कुमार का नाम शामिल है। इसके अलावा राज्य पुलिस सेवा के तीन डीएसपी नरेंद्र कुमार, राम कुमार व अमित बतरा का नाम है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन सभी ने किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए भारी बल प्रयोग किया था। यह याचिका अभी हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में दायर की गई है और इस पर जल्द सुनवाई संभव है।