चंडीगढ़। लीगल एड डिफेंस काउंसिल (एलएडीसी) व्यवस्था के विरोध में गठित ज्वॉइंट एक्शन कमेटी ने अपनी मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच सोमवार से चंडीगढ़ जिला अदालत के वकीलों ने अपना कामकाज फिर से शुरू कर दिया है।
चंडीगढ़ जिला बार एसोसिएशन के प्रधान अशोक चौहान ने बताया कि एलएडीसी व्यवस्था को लेकर देशभर के वकीलों में चिंता है। मौजूदा नियमों का सबसे अधिक असर जिला अदालतों में प्रैक्टिस शुरू करने वाले नए वकीलों पर पड़ रहा है। पहले ऐसे मामलों में युवा अधिवक्ताओं को अनुभव के साथ-साथ आय का भी अवसर मिलता था, लेकिन एलएडीसी लागू होने के बाद उनके रोजगार के अवसर सीमित हो गए हैं।
अशोक चौहान ने कहा कि इसी मुद्दे को लेकर विभिन्न राज्यों की बार एसोसिएशनों ने संयुक्त रूप से ज्वॉइंट एक्शन कमेटी बनाई है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी है। अब सभी की निगाहें सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर टिकी हैं। बार एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि यदि फैसला वकीलों के हित में नहीं आता, तो आगे की रणनीति ज्वॉइंट एक्शन कमेटी के साथ मिलकर तय की जाएगी।