फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Haryana News: आईपीएस मनोज यादव के दोबारा हरियाणा आने की अटकलों पर विराम, आरपीएफ के महानिदेशक नियुक्त

Wed, 19 Jul 2023 11:46 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

हरियाणा सरकार अब नए सिरे से आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजेगी। इसमें आईपीएस मनोज यादव का नाम भी शामिल रहेगा लेकिन अब उनको केंद्र में ही अहम जिम्मेदारी मिल गई है, इसलिए उनके हरियाणा में वापस आने की अटकलों पर विराम लग गया है।
विज्ञापन
आईपीएस मनोज यादव। - फोटो : अमर उजाला (फाइल फोटो)
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हरियाणा के पूर्व डीजीपी मनोज यादव को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। केंद्रीय नियुक्ति कमेटी ने रेलवे बॉर्ड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मनोज यादव अब अपनी सेवानिवृत्ति के दिन 31 जुलाई 2025 तक इसी पद पर सेवाएं देंगे। 

विज्ञापन


केंद्र में उनकी नियुक्ति से उनके दोबारा से हरियाणा में आने की अटकलों पर विराम लग गया है। गौरतलब है कि हरियाणा में अगस्त माह मे नए डीजीपी का चयन होना है। मनोज यादव पहले से ही हरियाणा के डीजीपी रह चुके हैं और वह फिलहाल केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले दिनों सरकार ने आईपीएस मनोज यादव का नाम हटाकर 9 आईपीएस अधिकारियों का पैनल संघ लोक सेवा आयोग को भेजा था। हालांकि, इस पर आपत्ति जताते हुए आयोग ने इसे वापस भेजा गया था और पैनल में मनोज यादव का नाम जोड़ने को कहा गया था और उनके दस्तावेज भी मांगे गए थे, क्योंकि हरियाणा काडर में आईपीएस मनोज यादव सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं और वह दोबारा से हरियाणा में आने के लिए पहले ही मना कर चुके हैं।

हरियाणा सरकार अब नए सिरे से आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजेगी। इसमें आईपीएस मनोज यादव का नाम भी शामिल रहेगा लेकिन अब उनको केंद्र में ही अहम जिम्मेदारी मिल गई है, इसलिए उनके हरियाणा में वापस आने की अटकलों पर विराम लग गया है।

राजीव अरोड़ा बने गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण के अध्यक्ष

हरियाणा सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस राजीव अरोड़ा को तीन साल की अवधि के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि गुणवत्ता आश्वासन प्राधिकरण के अध्यक्ष का पद और समकक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव वेतनमान के बराबर होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें