चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें जल्द शुरू करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) से पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए यह एयरपोर्ट कितना विकसित हो चुका है। यह भी कहा है कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए उपलब्ध कराई सुविधाओं की स्थिति रिपोर्ट भी दाखिल की जाए।
पिछली सुनवाई पर पंजाब सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा था कि राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने को पत्र भेज दिया था और उद्घाटन केवक्त भी उनसे आग्रह किया था। उधर, हरियाणा ने भी कहा था कि केंद्र सरकार को उड़ानें शुरू करने के लिए पत्र लिखा जा चुका है।
केंद्र सरकार ने जवाब को समय मांगा था। अब हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में एएआई से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही सुनवाई 11 फरवरी तक टाल दी गई है।
याचिका में आरोप था कि अभी तक यहां अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मुहैया नहीं कराई गईं, जिससे विदेशी निवेश पर भी असर पड़ रहा है। मोहाली इंडस्ट्री एसोसिएशन ने एडवोकेट विभब जैन के माध्यम से दायर याचिका में कहा था कि 939 करोड़ रुपये की लागत से बने इस अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सार्वजनिक पैसा लगा है और एयरपोर्ट अथॉरिटी को 300 एकड़ जमीन भी उपलब्ध कराई गई। आरोप लगाया गया था कि इसके बावजूद एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू नहीं करने से वित्तीय नुकसान हो रहा है।
याचिका में कहा था कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानें नहीं होने और अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं न होने के कारण पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के उद्योग में होने वाले संभावित विदेशी निवेश पर भी कुप्रभाव पड़ रहा है। लिहाजा, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को समय सीमा में बांधा जाए।
याचिका में मांग की गई थी कि अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू न कर पाने के लिए जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जांच होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय उड़ानें जल्द शुरू की जानी चाहिएं। याचिका में केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्रालय, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, हुडा, गमाडा और केंद्र सरकार को प्रतिवादी बनाया गया है।