हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी की तर्ज पर अवैध खनन रोकने का मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके लिए सरकार सैटेलाइट और ड्रोनों के माध्यम से अवैध खनन पर निगरानी रखेगी। साथ ही खनन विभाग नियंत्रण एवं निगरानी केंद्र भी स्थापित करेगा। योजना को सिरे चढ़ाने के लिए खनन विभाग ने हरसेक (हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र) के साथ समझौता भी कर लिया है।
सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग तकनीक से अवैध खनन की लोकेशन के साथ वास्तविक समय और तस्वीरें मिल सकेंगी। वहीं, अवैध खनन के लिहाज से संवदेनशील स्थानों पर छापेमारी करने के लिए जिला कार्यालयों और खनन स्थलों पर एक स्थिर और मोबाइल पुलिस बल तैनात किया जाएगा।
बुधवार को मुख्य सचिव संजीव कौशल ने इस संबंध में खान एवं भूविज्ञान पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक ली और समीक्षा की। बैठक में विभाग ने बताया कि अवैध खनन से निपटने के लिए विभिन्न खनन स्थानों पर जियो-रेफरेंसिंग की जा रही है ताकि ड्रोन तैनात किए जा सकें। मुख्य सचिव ने कहा कि ई-रवाना प्रणाली की जगह प्रदेश में एचएमजीआईएस पोर्टल लांच किया गया है।
नई प्रणाली से 1157 वेटब्रिजों को जोड़ा है, जिसके परिणामस्वरूप 9 जनवरी तक 2,46,560 रुपये के ई-रवाना बिल उत्पन्न हुए हैं। बैठक में खनन एवं भू विज्ञान विभाग के एसीएस अरुण कुमार गुप्ता, पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग, एडीजीपी एचएसईबी अरशिंदर सिंह चावला, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह विर्क मौजूद रहे।
सभी कमर्शियल वाहनों पर जीपीएस अनिवार्य होगा
खनन एवं भूविज्ञान महानिदेशक मंदीप सिंह बराड़ ने कहा कि जीपीएस से लैस वाहनों की निगरानी पर एक तंत्र तैयार करने के लिए हरसेक के सहयोग से लिया गया है। इसके अलावा, परिवहन विभाग सभी वाणिज्यिक वाहनों में जीपीएस इंस्टॉलेशन को अनिवार्य करने के लिए एक योजना तैयार कर रहा है। वहीं, सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। साथ ही पटवारी, पंच और सरपंचों से भी अवैध खनन रोकने के लिए मदद ली जाएगी।