चंडीगढ़ प्रशासन सेंट्रल सर्विस रूल्स अपनाए या पंजाब सर्विस रूल्स पर ही बना रहे, अब यह फैसला गृह मंत्रालय करेगा। यूटी प्रशासन ने कानूनी राय लेने के बाद मामले को दिल्ली भेज दिया है। एडवाइजर ने बताया कि कानूनी राय में पंजाब सर्विस रूल्स को ही अपनाने की सलाह मिली थी लेकिन केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से आखिरी फैसला गृह मंत्रालय ही करेगा।
सोमवार को यूटी सचिवालय में प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने अधिकारियों की एक बैठक ली, जिसमें इस मुद्दे पर चर्चा की गई। प्रशासन के अधिकारियों ने इस मुद्दे पर मिली कानूनी राय को भी प्रशासक के सामने रखा, जिसके बाद आखिरी फैसला गृह मंत्रालय पर छोड़ दिया गया। एडवाइजर मनोज परिदा ने बताया कि यूटी प्रशासन अगर पंजाब सर्विस रूल्स पर ही बना रहता है तो प्रशासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत 240 कर्मचारियों को 31 मार्च को रिटायर कर दिया जाएगा।
इसके अलावा 350 कर्मचारियों को 31 सितंबर तक रिटायर करना होगा। बताया कि प्रशासन ने गृह मंत्रालय को लिखा है कि वह चंडीगढ़ के इस मुद्दे पर जल्द जवाब दें ताकि आगे की कार्रवाई को सफल बनाया जा सके। गौरतलब है कि यूटी सबऑर्डिनेट सर्विस फेडरेशन ने भी प्रशासक को एक पत्र लिखकर पंजाब सर्विस रूल्स को ही फॉलो करने की मांग की है।