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गृहमंत्री अमित शाह बोले- देश के सभी राज्य खोलें केंद्रीय फारेंसिक विज्ञान कॉलेज, मुख्यमंत्री बोले...

Sat, 21 Sep 2019 10:15 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
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गृहमंत्री अमित शाह - फोटो : अमर उजाला
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के सभी राज्यों को अपने यहां कम से कम एक-एक केंद्रीय फारेंसिक विज्ञान कॉलेज खोलना होगा। उन्होंने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 29वीं बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्रियों, मुख्य सचिवों और उच्च अधिकारियों को इसे लेकर निर्देश दिए हैं। बतौर मुख्यातिथि शाह ने कहा कि केंद्र सरकार जल्दी केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रही है।
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सभी राज्य अपने राज्यों में कम से कम एक-एक केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान महाविद्यालय खोलने की पहल करें, इससे जहां एक ओर जटिल अपराध के मामले सुलझाने में मदद मिलेगी, वहीं युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने मुख्य सचिवों को निर्देश दिए कि वे पुलिस विभाग से जुड़े मामले केवल पुलिस पर ही न छोड़ें, बल्कि राज्य के प्रशासनिक मुखिया होने के नाते ऐसे मुद्दों से संबंधित आंकड़ें उनकी ऊंगलियों के टिप्स पर होने चाहिए। मुख्य सचिव जघन्य अपराधों के अलावा मर्डर, नारकोटिक्स और पोक्सो एक्ट के मामलों की निरंतर निगरानी करें।

शाह ने कहा कि केंद्र सरकार भारतीय दंड सहिता व आपराधिक दंड प्रकिया संहिता के अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे पुराने कानूनों को संशोधित कर आमूलचूल परिवर्तन कर रही है। बैठक में उपस्थित सभी राज्यों के मुख्य सचिव केंद्र सरकार को इस कड़ी में अपने-अपने राज्यों से सार्थक सहयोग दें। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी तुरंत गठित की जाए और केंद्र सरकार को अपने सुझाव भेजें। केंद्र सरकार की नारकोटिक्स से जुड़े मामलों पर जीरो टोलरेंस की नीति है।
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नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े मामलों की तह तक हमें जाना होगा, तभी हम युवाओं को नशे से बचा सकेंगे। नशा तस्करी को रोकने के लिए केंद्र सरकार और कड़ा कानून बनाने पर विचार करेगी। बैठक की मेजबानी हरियाणा ने की। इसमें पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर, जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल इत्यादि मौजूद रहे।

नियुक्त करें निदेशक लोक अभियोजक

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यौन शोषण से जुड़े मामलों में कठोर कानून होने के बावजूद 6-6 महीने तकअपराधियों को सजा नहीं हो पाती। इसलिए सभी राज्य अपने यहां निदेशक, लोक अभियोजक  नियुक्त करें ताकि अपराधिक मामलों की पैरवी समय पर व ठीक ढंग से हो सके।

शाह ने बैठक में ये भी दिए निर्देश
सभी राज्य पांच किलोमीटर की परिधि में बैंक की शाखाएं खुलवाने की पहल करें, ताकि सरकार की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजनाओं का पैसा लाभानुभोगी के खातों में सीधा पहुंचे। जब-जब राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठकें होती हैं तो बैंकर्स के साथ इस मुद्दे को प्राथमिकता से उठाएं और हो सके तो जिस गांव में बैंक की शाखा खोलनी है उन गांव के नामों की सूची भी बैंकर्स को दें।

नए मुद्दों के साथ अधिकतर मामले पानी-बिजली से जुड़े
बैठक में कई नए मुद्दे उभरकर आए, जबकि 20-25 वर्षों से लंबित चले आ रहे कई मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की अगली बैठक राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आग्रह पर जयपुर में आयोजित करने पर भी सहमति जताई गई। बैठक में अधिकांश मामले बिजली-पानी के बंटवारे से संबंधित रहे। शाह ने सभी मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया कि जोनल काउंसिल की बैठकों के अलावा मुद्दों पर चर्चा करने और हल करने के लिए नियमित रूप से बैठकें भी आयोजित करें।

ये रहे बैठक के मुद्दे

. महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध, बलात्कार के मामलों की शीघ्र जांच। यह निर्णय लिया गया कि जांच पूरी करने में 2 महीने की समय सीमा का पालन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।
. 47436 करोड़ से अधिक का भुगतान प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) और शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) करने पर सहमति।
. हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच सीमा विवाद से संबंधित सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कार्यप्रणाली पर व्यापक सहमति जताई।
. पंजाब सरकार के पंजाब वित्तीय निगम और पंजाब राज्य औद्योगिक विकास निगम से आरएसईबी के कर्मचारी ट्रस्टों को 3 मासिक किस्तों में 73 करोड़ जारी करने पर सहमति।
.  बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स सर्विस के 5 किलोमीटर की रेडियल दूरी के भीतर बिना किसी बैंकिंग सुविधा के सभी गांवों का कवरेज 3 महीने के भीतर सुनिश्चित करना।
. मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से बैंक शाखाओं और आईपीपीबी द्वारा गांवों की कवरेज की प्रगति की निगरानी करने निर्देश।
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क्या बोले सीएम...

चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन के लिए हरियाणा जल्दी करे भूमि अधिग्रहण : जयराम
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पौंग डैम के विस्थापितों के पुनर्वास, बीबीएमबी में हिमाचल को प्रतिनिधित्व देने के साथ ही चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि रेल लाइन के निर्माण के लिए हरियाणा जल्दी भूमि अधिग्रहण करेंगे। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों को फोर लेन करने की मांग भी की। लद्दाख के साथ सीमा का सीमांकन करने और मंडी में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे विकसित करने का मामला भी उठाया।

राज्यों को अधिक वित्तीय सहयोग दे केंद्र : अमरिंदर सिंह
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उत्तरी क्षेत्र के सभी राज्य नशे की समस्या से जूझ रहे हैं। इस संबंध में ठोस प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। जीएसटी के बाद, विशेषकर पेट्रोल और डीजल की कर दरों के सामंजस्य की आवश्यकता है। उन्होंने राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया।

गहलोत ने उठाया पाकिस्तान के साथ सीमावर्ती जिलों में फसलें नष्ट करने का मुद्दा
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सीमावर्ती जिलों में फसलों को नष्ट किया जा रहा है। इस समस्या पर ध्यान दिया जाए। पंजाब सरकार के साथ लंबे समय से लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए हाल ही में बैठक हुई है। पानी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, वह सभी मुद्दों पर राजस्थान को मान्य होगा।

कश्मीर को मुख्यधारा में लाने में मिलेगी मदद  : सत्यपाल मलिक
जेएंडके के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बैठक में संविधान के अनुच्छेद 370 और 35-ए के निरस्त होने के बाद की वास्तविक स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि इससे कश्मीर को देश की मुख्यधारा में लाने और सर्वांगीण विकास में मदद मिलेगी।
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