चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश ने एक बार फिर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में अपने 7.19 प्रतिशत वैध हिस्से का मुद्दा उठाया है। इस बीच चंडीगढ़ प्रशासन ने सेक्टर-52 में हिमाचल सदन के निर्माण के लिए 4.736 एकड़ भूमि आवंटित कर दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया से शिष्टाचार भेंट कर राज्य से जुड़े लंबित और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम-1966 के तहत तत्कालीन अविभाजित पंजाब से हिमाचल में शामिल हुए पहाड़ी क्षेत्रों की जनसंख्या के आधार पर राज्य का चंडीगढ़ में 7.19 प्रतिशत कानूनी हिस्सा बनता है। उन्होंने इस दावे को दोहराते हुए कहा कि हिमाचल अब तक अपने वैध अधिकार से वंचित है।
सुक्खू ने बताया कि कई दशक पहले बना वर्तमान हिमाचल भवन अब राज्य के लोगों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशासनिक कार्यों के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी, मरीज और अन्य नागरिक चंडीगढ़ आते हैं। विशेषकर पीजीआई में हर महीने उपचार के लिए पहुंचने वाले मरीजों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पातीं। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ का विकास अविभाजित पंजाब के संयुक्त संसाधनों से हुआ है और पिछले पांच दशकों से पंजाब व हरियाणा इसका लाभ उठा रहे हैं, जबकि हिमाचल अपने वैध हिस्से की प्रतीक्षा कर रहा है।