एक सुनवाई पर हाईकोर्ट ने यह तक कह दिया था कि अगर सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे तो केस खत्म होने से पहले अरावली खत्म हो जाएगी। सरकार ने हाईकोर्ट को इसका विश्वास दिलाया था कि अब वहां कोई निर्माण हाईकोर्ट की पूर्व अनुमति लिए बिना नहीं किया जाएगा लेकिन याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि अरावली क्षेत्र में अभी भी धड़ल्ले से निर्माण जारी है।
हरियाणा सरकार ने इस मामले में जवाब के लिए समय मांगा तो हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को विश्वास दिलाया कि अब इस क्षेत्र में कोई निर्माण नहीं होगा और सरकार यह सुनिश्चित करेगी। कोर्ट ने पूछा कि आखिर क्यों निर्माण करने वालों और इसे होने देने वाले अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई पर इस बारे में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
स्टेटस रिपोर्ट नहीं एक्शन टेकन रिपोर्ट चाहिए
हाईकोर्ट के समक्ष जब लगातार हो रहे निर्माण का मुद्दा उठाया गया तो एक बार फिर से गुरुग्राम नगर निगम ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इतने लंबे समय से यह मामला लंबित है और कोर्ट लगातार इस पर सुनवाई कर रहा है लेकिन हर बार स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के लिए समय मांग लिया जाता है। कोर्ट ने कहा कि अगर अगली सुनवाई पर रिपोर्ट नहीं आई तो जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी।