पंजाब में खनन नीलामी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, नीति में खामियां बताते हुए दाखिल की गई थी याचिका

याचिका विभिन्न खनन ठेकेदारों ने दाखिल की है जिन्हें पंजाब की नई खनन नीति के कारण उनको दी आवंटित खानों का समर्पण करना पड़ा था। याचिकाकर्ताओं के वकील आरपीएस बाडा ने बताया कि याचिका में दो आधारों पर सरकार की कार्रवाई को चुनौती दी गई। पहला सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कान्ट्रैक्ट की शेष अवधि का लाभ याचिकाकर्ताओं को नहीं दिया गया है और सरकार तीसरे पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा आत्मसमर्पण की गई खदानों की नीलामी करने जा रही है।

 दूसरा आधार ये बनाया गया कि सरकार द्वारा विभिन्न जिलों के रेत और बजरी की नीलामी के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई लेकिन उसमें बहुत सारी खामियां हैं। कोर्ट में तर्क दिया गया कि माइनिंग एरिया का डिमार्केशन तक नहीं किया गया। इससे पर्यावरण पर भारी प्रभाव पड़ेगा है और प्राकृतिक संसाधनों में कमी के साथ ही अवैध और अनियंत्रित खनन में बढ़ोतरी होगी। सुनवाई के दौरान पंजाब माइनिंग विभाग के अफसर भी मौजूद थे और उन्होंने इस याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए लिए समय दिए जाने की अपील की।