पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को आंशिक राहत देते हुए साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में गवाहों के बयानों के निरीक्षण की अनुमति दे दी है। हालांकि कोर्ट ने यह प्रतियां उपलब्ध करवाने की मांग को खारिज कर दिया है। राम रहीम ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर ही सीबीआई ने इस मामले की जांच आरंभ की थी।
इस मामले का ट्रायल अभी चल रहा है और ट्रायल के दौरान उसे उसका पक्ष सही प्रकार का से रखने का मौका दिया जाना चाहिए। याची ने कहा था कि इसके लिए गवाहों के बयान की प्रति बहुत जरूरी है ताकि इसके अनुरूप अपने बचाव की तैयारी कर सके। जस्टिस दया चौधरी ने इस मामले में याची और प्रतिवादी पक्ष की बहस सुनने के बाद याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अब सोमवार को अपना फैसला सुनाते हुए जस्टिस दया चौधरी ने कहा कि मामला बेहद संवेदनशील है और इसलिए बयानों की प्रति उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती। हालांकि हर किसी को बचाव का मौका दिया जाना जरूरी है इसलिए याची के वकील को गवाहों के बयानों को पढ़ने और स्टडी करने की हाईकोर्ट ने अनुमति दे दी है।