सड़कों पर बने गड्ढों को न भरना और मरम्मत न होने का कारण फंड की कमी बताना एमसी को भारी पड़ गया। हाईकोर्ट ने निगम को फटकार लगाते हुए कहा कि अगर सड़क के गड्ढे भरने के लिए भी फंड नहीं है तो वित्त आपातकाल घोषित कर दो। कोर्ट की फटकार के बाद निगम ने बताया कि फंड की कमी पहले थी, लेकिन अब फंड आ चुका है।
जल्द ही शहर की सब सड़कों को ठीक कर दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि केवल मौखिक बात नहीं स्वीकार की जाएगी। अगली सुनवाई पर यह बताया जाए कि सब सड़कों को ठीक करने के लिए क्या समय सीमा तय की गई है। इसके साथ ही सड़कों पर स्ट्रीट लाइट का मुद्दा भी उठाया गया। हाईकोर्ट को बताया गया कि ज्यादातर स्ट्रीट लाइट खराब हो चुकी हैं।
इस पर हाईकोर्ट ने प्रशासन से पूछा कि आखिर क्यों स्ट्रीट लाइट ठीक नहीं करवाई जा रही। प्रशासन ने बताया कि स्ट्रीट लाइट में एलईडी लगाने का काम चल रहा है। हाईकोर्ट ने प्रशासन को आदेश दिए कि अगली सुनवाई पर बताया जाए कि टेंडर किसे, कब, कितने समय के लिए और किन शर्तों के साथ दिया गया है।
नयागांव में साफ-सफाई की आउट सोर्सिंग में बड़ा घोटाला
नयागांव में साफ-सफाई का काम आउटसोर्स किया गया है, लेकिन यहां एक बड़ा घोटाला सामने आया है। हाईकोर्ट को बताया गया कि रजिस्टर में यहां 113 सफाई कर्मी दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में सिर्फ 22-23 सफाई कर्मी ही काम कर रहे हैं। हाजिरी सबकी लग रही है और सभी का वेतन जारी भी किया जा रहा है।
यह जानकारी हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर ने हाईकोर्ट में सौंपी रिपोर्ट में दी है। हाईकोर्ट को बताया गया कि जो वेतन जारी किया जा रहा है उसमें पूरी धांधली की जा रही है। हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए नयागांव नगर परिषद को जांच कर इसकी रिपोर्ट अगली सुनवाई पर सौंपने के आदेश दिए हैं।