फर्जी दाखिलों पर हरियाणा के पास जवाब नहीं, शिक्षा विभाग के निदेशक तलब

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 3581 सरप्लस अतिथि अध्यापकों और हरियाणा सरकार की अपील पर सुनवाई आरंभ की थी। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अतिथि अध्यापकों व सरकार की अर्जी को खारिज करते हुए सरप्लस शिक्षकों को हटाने के सिंगल बेंच के आदेशों को बरकरार रखा था। 

इस दौरान हाईकोर्ट में जो आंकड़े सौंपे गए थे, उनके अनुसार दो सत्रों में सरकारी स्कूलों से 4 लाख छात्र कम हो गए थे। आंकड़ों में बताया गया था कि वर्ष 2014-15 में हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 22 लाख छात्र थे, जबकि 2015-16 में इनकी संख्या 18 लाख रह गई।