हरियाणा सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा के मामले में उठाए गए कदमों से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा पर गठित कमेटी ने अपनी बैठक में भी हरियाणा के प्रयासों की सराहना की है। कमेटी की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायधीश (सेवानिवृत्त) अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में हुई।
बैठक में हरियाणा की मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने सड़क सुरक्षा के प्रयासों के बारे में अवगत करवाया। जिस पर न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त)अभय मनोहर सप्रे ने हरियाणा सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य की प्रशंसा की। मुख्य सचिव ने बताया कि सड़क हादसों में कमी लाने के लिए किए गए प्रयासों से राज्य में सड़क हादसों में पिछले वर्ष जून के मुकाबले इस साल 17.64 फीसदी की कमी आई है।
उन्होंने बताया कि छह माह में जनवरी से जून 2020 के बीच सड़क दुर्घटनाओं, मृत्यु दर तथा हादसों में घायलों की संख्या में भी क्रमश: 26.71 प्रतिशत, 26.77 प्रतिशत और 26.88 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने ‘हरियाणा राज्य सड़क सुरक्षा’ योजना तैयार की है, जिसका उद्देश्य 2025 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु दर एवं घायलों की संख्या को 50 प्रतिशत तक कम करना है।
राज्य सरकार ने सड़क सुरक्षा से संबंधित सभी गतिविधियों को समन्वित करने के लिए परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में ‘राज्य सड़क सुरक्षा परिषद’ का गठन किया गया है। जिला स्तर पर परिषद के निर्देशों की पालन के लिए जिला सड़क सुरक्षा कमेटियों का भी गठन किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा फंड बनाया गया है। 2020-21 के लिए 31 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया है।
मुख्य सचिव ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा ओवरलोडिंग की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए 45 वेट ब्रिज खरीदे जा रहे हैं। प्रदेश में 7 ट्रामा केयर सेंटर कार्य कर रहे हैं तथा जल्द ही 13 और नए ट्रामा सेंटर बनाए जाने की योजना है। इसके अलावा, प्रदेश में 5 सरकारी व 7 निजी मेडिकल कॉलेज ट्रामा केयर सुविधा घोषित किए गए हैं। सड़क दुर्घटना एवं आपातकालीन सुविधाओं के लिए पुलिस विभाग की 84 एम्बुलेंस टोल फ्री नंबर -1073 तथा स्वास्थ्य विभाग की 422 एम्बुलेंस टोल फ्री नंबर 108 सहित उपलब्ध है।