सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार चाहती है कि सीसीआई भी प्रदेश के आढ़तियों के माध्यम से खरीद करे। ताकि उन्हें भी प्रति क्विंटल मिलने वाला कमीशन और हैंडलिंग चार्ज भी मिल सके। प्रदेश सरकार की अपील पर कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने हर संभव सहयोग और मदद का आश्वासन दिया है।
केंद्र खरीदेगा हरियाणा से मूंग की दाल
केंद्र सरकार ने खरीफ 2020-21 सीजन में हरियाणा में मूंग की अधिकतम 5,825 मीट्रिक टन की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) को लागू करने की मंजूरी दे दी है। खरीद अवधि 90 दिनों की होगी, जो 1 अक्टूबर, 2020 से शुरू होगी। खरीद शुरू करने से पहले, केंद्रीय नोडल एजेंसी पीएसएस दिशा निर्देशों के अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा खरीद केंद्रों से सामान्य सीमा के भीतर किए गए वैज्ञानिक भंडारण की उपलब्धता को सत्यापित करेगी।
इसके अलावा, खरीद केवल वैज्ञानिक भंडारण की उपलब्धता की पुष्टि तक सीमित होगी। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय नोडल एजेंसी पीएसएस दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार पहले से खरीद स्टॉक को डिस्पॉस करेगी। साथ ही, केंद्रीय नोडल एजेंसी पंजीकृत किसानों से मूंग की केवल एफएक्यू की खरीद और उसका उचित भंडारण सुनिश्चित करेगी।
राज्य सरकार स्वीकृत मात्रा की खरीद लागत का कम से कम 15 प्रतिशत के बराबर रिवॉल्विंग फंड प्रदान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि जिन किसानों से खरीद की गई है उनका भुगतान तीन दिनों के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में किया जाए। हालांकि, ऐसे रिवॉल्विंग फंड प्रदान करने की लागत की प्रति पूर्ति पीएसएस दिशा निर्देशों के अनुसार होगी।