उन्होंने कहा कि परियोजना के लागू होने से अपराध दर में कमी आएगी। इस संबंध में कोई भी शिकायतकर्ता वायस कॉल, मैसेज, मेल, वेब अलर्ट तथा सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी शिकायत भेज सकेगा। प्रत्येक नागरिक तक इन सेवाओं की पहुंच बनाने के लिए हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी तथा हरियाणावी सहित चार भाषाओं के जानकारों को कॉल सेंटर में लगाया जाएगा।
ये प्रदेशभर से आने वाली फोन कॉल को सुनकर आगे रिस्पांस टीम तक अपने संदेश भेजेगी। टीम शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 15 मिनट तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिनट में शिकायतकर्ता के पास पहुंचेगी। पूरे घटनाक्रम का बैकअप डीजीपी कार्यालय पंचकूला में होगा व सी-डैक हैदराबाद में भी पूरा डाटा सुरक्षित रहेगा।
सरकारी, गैर सरकारी कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में लागू होगी आरक्षण नीति
हरियाणा सरकार की आरक्षण नीति का पालन राज्य की सरकारी, डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी, सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों को भी करना होगा। यह निर्देश उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने सभी सरकारी यूनिवर्सिटी के कुलपतियों, सरकारी कॉलेजों व सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के प्राचार्यों को दिए हैं। आरक्षण नीति का पालन शिक्षण व गैर-शिक्षण पदों पर नियुक्तियों व दाखिलों में किया जाएगा।
जगाधरी के एसडीएम को उपसचिव लगाया
हरियाणा सरकार ने जगाधरी के उपमंडल अधिकारी (नागरिक) एचसीएस दर्शन कुमार को आपदा प्रबंधन विभाग का उप सचिव लगाया है। मुख्य सचिव की तरफ से जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।