बॉन्ड पालिसी पर सीएम का फैसला: समय अवधि 7 साल से घटाकर 5 साल की, राशि 40 से घटाकर 30 लाख

सरकार का दावा है कि अधिकतर विद्यार्थियों ने संशोधित प्रस्ताव पर सहमति जताई है और हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए। उधर, विद्यार्थियों का कहना है कि अभी नए प्रस्ताव पर कोई सहमति नहीं दी है। प्रतिनिधिमंडल रोहतक में धरने पर बैठे विद्यार्थियों से सरकार के संशोधित प्रस्ताव पर सुझाव मांगेगा। इसके बाद ही आंदोलन खत्म करने या जारी रखने का निर्णय लिया जाएगा।

बुधवार को हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और एमबीबीएस विद्यार्थियों की पांच घंटे तक बैठक चली। दोपबर बाद तीन बजे से रात आठ बजे तक हुई दो दौर की बैठक में पॉलिसी के तमाम बिंदुओं पर मंथन किया गया। पॉलिसी में किए संशोधन के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराया। बैठक से बाहर आकर रोहतक पीजीआई की रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रधान डॉ. अंकित गुलिया ने बताया कि फिलहाल आंदोलन जारी है। हर हाल में नौकरी की गारंटी चाहिए और जिसे नहीं मिलेगी उसे बॉन्ड से मुक्त किया जाए।