हरियाणा: जनसुविधाओं के लिए दान दी भूमि पर 20 साल बाद नहीं ठोक सकेंगे दावा, विधेयक लाएगी सरकार

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में अनेक जनसुविधाएं 20 वर्षों से अधिक समय से लोगों, संस्थाओं की निजी भूमि पर अस्तित्व में हैं। इनमें सड़कें, सरकारी भवन, शैक्षणिक संस्थान, सिंचाई योजनाएं, जल चैनल आदि का निर्माण हुआ है। इनके लिए भूमि बिना किसी मुआवजे या प्रतिफल के दावे के बिना मौखिक समझौते या मौखिक उपहार के रूप में निजी व्यक्तियों ने दी हुई है। 

प्रदेश में कुछ मामले ऐसे सामने आए हैं, जिनमें दानकर्ताओं ने वर्षों पर भूमि पर दावा ठोक दिया। जिससे जनसुविधाओं को लेकर कानूनी अड़चनें खड़ी हो गईं। अनेक जगह लोगों ने सड़कें इत्यादि बंद कर दी। इसे देखते हुए सरकार यह कानून बनाने जा रही है कि दान दी गई भूमि को मालिक बीस साल के अंदर ही वापस ले सकेंगे। 2002 से पहले जनसुविधाओं के लिए दान दी गई जमीन पर अब किसी व्यक्ति या संस्था को कोई मालिकाना हक नहीं मिल पाएगा।

इससे राज्य के सामंजस्यपूर्ण विकास में मदद मिलेगी। चूंकि, दान दी गई भूमि पर बने सरकारी भवनों से जनता को बड़े पैमाने पर लाभ मिल रहा है। लेकिन, भूमि के मूल्य में वृद्धि के कारण कुछ व्यक्तियों या निजी संस्थाओं ने मौखिक समझौतों या दान दी भूमि को चुनौती देकर अदालतों की शरण लेना शुरू कर दी। जिससे सरकार को सड़क संपर्क, जलापूर्ति में व्यवधान, प्रशासनिक समस्याओं और भारी वित्तीय बोझ का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के राजस्व संसाधन सीमित हैं, इसलिए अतिरिक्त करों, उपकरों आदि के रूप में बोझ अंतत आम जनता पर ही पड़ता है। यह स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए कानून बनाने जा रहे हैं।