हरियाणा में 13 साल बाद मौजूदा सरकार फिर से एक्सग्रेसिया पॉलिसी को लागू करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने खाका और कैबिनेट नोट भी तैयार कर लिया है। जरूरी औपचारिकताओं के बाद प्रदेश में इस पॉलिसी को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। हरियाणा में वर्ष 2006 में एक्सग्रेसिया पॉलिसी को तत्कालीन सरकार ने खत्म कर दिया था।
उसके बाद से लेकर आज तक सेवारत कर्मचारियों के आकस्मिक निधन पर उनके परिजनों को सरकारी नौकरी का लाभ नहीं मिलता था, जबकि इस संदर्भ में आश्रित को पेंशन इत्यादि भी पुराने पैटर्न पर ही मिलती थी। प्रदेश में मृतक कर्मचारियों के परिजनों में इस पॉलिसी के खत्म किए जाने पर बहुत ज्यादा रोष चल रहा था।
इन मृतक कर्मियों के परिजन एक संगठन बनाकर प्रदेश में इस नीति का फिर से लागू करवाने के लिए लगातार सरकार से मांग कर रहे थे। इस बाबत आश्रितों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी ज्ञापन सौंपा था। सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र में कर्मचारियों से इस पॉलिसी को लागू करने का वादा किया था।
अब विधानसभा के बजट सत्र में जवाब देते हुए सीएम ने इस पॉलिसी को नई शर्तों के साथ लागू करने की घोषणा कर दी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2006 इस नीति को तत्कालीन सरकार ने खत्म कर दिया था। लेकिन हमने इस नीति पर फिर से विचार कर इसका कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है और जल्द इसे लागू किया जाएगा।