उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा उद्योगों में हरियाणा के युवाओं को 75 प्रतिशत नौकरी देने हेतू बिल का मसौदा तैयार किया गया है, जिसे आगामी विधानसभा सत्र के प्रथम सप्ताह में रखने का प्रयास किया जाएगा। इस बिल में यह प्रावधान किया गया है कि 50 हजार रुपए प्रति माह से कम वेतनमान की निजी क्षेत्र में सभी नौकरियों के रोजगार का हक हरियाणावासियों को देंगे।
आज के बाद कांट्रैक्ट साइन मामलों को छोड़कर एडहॉक आधार पर रोजगार के मामलों में 6 माह में परिवर्तन करने का प्रावधान बिल में किया गया है। भविष्य में निजी औद्योगिक क्षेत्र में दिए जाने वाले रोजगार में 75 प्रतिशत हिस्सा प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षित कर दिया जाएगा।
ईंट भट्ठा क्षेत्र में श्रम आयुक्त को छूट का अधिकार दिया गया है, जहां पर प्रदेश का अकुशल एवं कुशल मजदूर कार्य नहीं करता है। प्रदेश में फूड एवं बिवरेज तथा रेस्टोरेंट व्यवसाय के उच्च कोटी के प्रशिक्षण संस्थान हैं। इस क्षेत्र में प्रदेश के प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार दिलवाने के प्रयास करेंगे।