एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी। एमएसपी थी, एमएसपी है और रहेगी। इस प्रकार मंडियां भी रहेंगी। कुछ लोग राजनीति से प्रेरित होकर आंदोलन कर रहे हैं कि वे किसान हितैषी नहीं है। बार्डर पर बैठे पंजाब के किसान भाइयों से हमें एसवाईएल के पानी की बात रखनी चाहिए। सीएम ने कहा कि तीनों नए कृषि कानून किसानों के हित के लिए हैं। नए कानूनों में भंडारण की व्यवस्था सुधारने की बात की गई है। इसी सुधार प्रक्रिया के तहत प्रदेश की 104 मंडियों में से 88 मंडियों को ऑनलाइन किया है।
उन्होंने कहा कि सही भंडारण न होने से हर वर्ष देश में 30 हजार करोड़ का अनाज का नुकसान होता है। हरियाणा में भी 700 करोड़ का अनाज खराब हो जाता है। इस अनाज को बचाने का प्रयास चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के सच्चे हितैषी हैं। साल 2010 में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। उसमें एपीएमसी एक्ट में सुधार की वकालत की थी। सीएम ने कहा कि प्रदेश के किसानों के हित में नई सूक्ष्म सिंचाई योजना शुरू की है।
सरकार बनते ही उपलब्ध पानी का समान बंटवारा कर टेल तक पहुंचाया है। इसी प्रकार सरकार ने रेणुका-किसाऊ बांध का एमओयू हो चुका है और जल्द ही रखवार बांध का एमओयू साइन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने किसानों को धान की खेती छोड़ने का आह्वान किया था। 80 हजार एकड़ कम जमीन पर धान लगाया।