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Haryana News: पीएम मोदी से मिले सीएम मनोहर लाल, एसवाईएल समेत इन मुद्दों पर हुई चर्चा

Mon, 16 Oct 2023 10:25 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर शेयर की। मनोहर लाल ने पीएम को एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ताजा हालात और पंजाब में इस पर हो रही राजनीति की जानकारी भी दी।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा सीएम मनोहर लाल। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने पीएम के साथ अपनी सरकार के नौ साल का लेखा-जोखा साझा किया। साथ ही बचे एक साल के कार्यकाल में होने वाले कार्यों से अवगत कराया। 26 अक्तूबर को हरियाणा सरकार के नौ साल पूरे हो रहे हैं। इस दिन सरकार बड़ा आयोजन करने जा रही है। सीएम ने इसके लिए पीएम को न्योता भी दिया।

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मनोहर लाल ने पीएम को एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ताजा हालात और पंजाब में इस पर हो रही राजनीति की जानकारी भी दी। उन्होंने उन केंद्रीय मंत्रालयों पर भी चर्चा की, जहां हरियाणा में विकास कार्य होने हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रदेश में बदल रहे राजनीतिक हालात की भी जानकारी दी। पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मुलाकात की फोटो सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर शेयर की है।

मनोहर लाल ने भगवंत मान को भेजा बातचीत का न्योता

उधर, एसवाईएल मामले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को बातचीत का न्योता दिया है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा वे एसवाईएल के निर्माण के रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा या मुद्दे को हल करने के लिए उनसे मिलने को तैयार हैं। उन्होंने उम्मीद जताई की पंजाब सरकार निश्चित रूप से इस मामले को हल करने में अपना सहयोग देगी। 

दरअसल, चार अक्तूबर को शीर्ष अदालत ने पंजाब को कड़े शब्दों में कहा कि आप कोई समाधान खोजें। वरना हमें आदेश पारित करना होगा। साथ ही केंद्र को राज्य में पूरा किए गए काम की सीमा निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया था। उसके बाद से पंजाब सरकार व राज्य के विपक्षी दल कोर्ट के आदेश के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। वहीं, हरियाणा के विपक्षी दल सरकार पर दबाव बनाने में जुटे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आ चुका है तो वह इस मुद्दे पर तेजी दिखाएं और केंद्र से बातचीत कर जल्द सर्वे करवाएं। 

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