हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अफसरशाही की हीलाहवाली पर शिकंजा कसने के लिए अपना गियर तेजी से बदल दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन में कोताही बरतने पर विभिन्न विभागों के दो अधिकारियों को निलंबित किया है, जबकि एक अन्य अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है।
मुख्यमंत्री ने निलंबन और स्पष्टीकरण के आदेश जिला नूंह में की घोषणाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जारी किए। जिन अधिकारियों को निलंबित किया गया है, उनमें नूंह में तैनात सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता आरके बोधवाल और वित्त विभाग के सहायक अनुसंधान अधिकारी मनोज शामिल हैं।
बोधवाल को गुरुग्राम कैनाल से उजीना ड्रेन तक नई माइनर के निर्माण में रुचि न लेने के संबंध में निलंबित किया गया है, जबकि वित्त विभाग के सहायक अनुसंधान अधिकारी मनोज को पुन्हाना अनाज मंडी में भारतीय स्टेट बैंक की नई शाखा खोलने के संबंध में मुख्यमंत्री की घोषणा की गलत रिकार्डिंग के आरोप पर निलंबित किया गया है।
हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो की वित्तीय सलाहकार किरन लेखा वालिया से ड्यूटी में कोताही बरतने पर स्पष्टीकरण मांगा गया है।