प्रदेश में अब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर विचार करते हुए प्रावधानों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। बैठक में इस संदर्भ में संशोधन विधेयक-2020 ‘हरियाणा सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही अधिनियम, 2019’ को स्वीकृति प्रदान की गई।
हरियाणा में एक बराबर होगा एचसीएस अफसरों का वेतन
हरियाणा में अब एचसीएस की रेगुलर भर्ती और पश्चातवर्ती नियुक्ति वाले एचसीएस अफसरों का वेतन एक समान होगा। इसके लिए एक खास व्यवस्था की गई है और संबंधित सेवा नियम में संशोधन को कैबिनेट में मंजूरी भी दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में निम्न वेतनमान से उच्च वेतनमान में अनुवर्ती नियुक्ति पर वेतन निर्धारित या वेतन संरक्षित करने के लिए हरियाणा सिविल सेवा (वेतन) नियम, 2016 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। अब ये नियम हरियाणा सिविल सेवाएं (वेतन) संशोधन नियम, 2020 कहे जाएंगे। ये पहली जनवरी 2016 से लागू होंगे।
अब ‘सभी के लिए आवास विभाग’ के दायरे में होंगे सूबे की आवासीय योजनाएं
हरियाणा सरकार ने अब प्रदेश में ‘सभी के लिए आवास विभाग’ के नाम से निदेशालय स्थापित करने का फैसला लिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में इसे भी मंजूरी दी गई है। राज्य के निवासियों को सस्ते मकान, फ्लैट उपलब्ध करवाने और भूमि अधिग्रहण एवं विकास योजना, निम्न आय ग्रुप हाउसिंग योजना, मध्यम आय ग्रुप हाउसिंग योजना, रेंटल आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना और आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना जैसी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आवास विभाग के तहत आवास बोर्ड मौजूद था। मगर अब ये सारा काम ‘सभी के लिए आवास विभाग’ के दायरे में होगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक में ‘हरियाणा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2020’ पेश करने को स्वीकृति दी गई। यह पूरे राज्य में लागू होगा। अधिसूचना के बाद राज्य में संगठित अपराध को रोकने के लिए राज्य में समान कानून लागू करना अनिवार्य हो गया है। जो गैंगस्टर, संगठित आपराधिक गिरोहों के सरगनाओं और सदस्यों के खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करता है। नया मसौदा विधेयक प्रस्ताव के लिए अगले विधानसभा सत्र में लाया जाएगा।
पंचकूला में बिना टैक्स चलेंगी सीटीयू की बसें
पंचकूला जिले में अब चंडीगढ़ की सीटीयू बसों को बिना टैक्स चलाने की अनुमति दी गई है। हरियाणा सरकार ने ट्राई सिटी के हिस्से यानी पंचकूला में स्थानीय मार्गों पर चल रहीं सीटीयू की बसों को मोटर वाहन टैक्स की अदायगी से छूट देने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस संदर्भ में फैसला लिया गया। सीटीयू के स्वामित्व वाली बसों को मोटर-वाहन कर की अदायगी से छूट देने से दोनों काउंटर पार्ट्स यानी हरियाणा रोडवेज और सीटीयू एक समान प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे और चंडीगढ़ तथा हरियाणा के ट्राई सिटी क्षेत्र में बसों की निर्बाध आवाजाही में मदद मिलेगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एवं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राजेश खुल्लर की राज्य सरकार में पिछले पांच वर्षों के दौरान दी गई सेवाओं की सराहना की गई।
मुख्य सचिव विजय वर्धन ने मंत्रिमंडल के समक्ष राजेश खुल्लर की उल्लेखनीय सेवाएं देने के बारे प्रस्ताव रखा और मंत्रिमंडल ने इसे सर्वसम्मति से पारित किया। यह प्रस्ताव कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों के रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया।
उल्लेखनीय है कि राजेश खुल्लर 1 नवंबर से विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक (एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर) के पद पर ज्वाइन करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की सेवाओं की व्यक्तिगत रूप से सराहना की और कहा कि मुख्यमंत्री और उसके प्रधान सचिव का आपस में एक विश्वास का रिश्ता होता है।
राजनेताओं के साथ-साथ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव से लोगों को प्रशासनिक कार्य किये जाने के लिए अपेक्षाएं होती हैं। मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने भी व्यक्तिगत रूप से राजेश खुल्लर की कार्यशैली की सराहना की और उनके विश्व बैंक में नये पदभार के चयन के लिए शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि वे हरियाणा ही नहीं बल्कि देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगे।