हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।
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नए फॉर्मूले को मंजूरी: बैठक में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से विज्ञापित पदों के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाने के लिए आयोग के नए फार्मूले के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
कर्मचारी आचरण नियम मंजूर: मंत्रिमण्डल की बैठक में लेटेस्ट हरियाणा सिविल सेवाएं (कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई।
पदोन्नति रोकने की अवधि तय करेगी सजा बड़ी या छोटी: बैठक में अद्यतन हरियाणा सिविल सेवाएं (दण्ड तथा अपील) नियम, 2016 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई।इसके तहत एक वर्ष तक की विशिष्ट अवधि के लिए पदोन्नति रोकना छोटी सजा होगी जबकि एक वर्ष से अधिक के लिए पदोन्नति रोकना बड़ी सजा मानी जाएगी।
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लंबित इंतकालों की इंतकाल फीस माफ करने को मंजूरी: मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश में सभी लंबित इंतकालों की इंतकाल फीस माफ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई बशर्ते कि यह तीन माह की निर्धारित अवधि के अन्दर किए गए हों। इससे इंतकालों का सॉफ्टवेयर में समावेश करने तथा जमाबन्दियों को ऑनलाइन करने में मदद मिलेगी। मंत्रिमण्डल ने इंतकाल फीस को 200 से बढ़ाकर 250 रुपये करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है।
वैट और सीएसटी की अदायगी के लिए तीन महीने की मोहलत
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक
- फोटो : amar ujala
विकास एवं पंचायत विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी: मंत्रिमंडल की बैठक में ग्राम पंचायत रूपावास, खड नाथुसरी चौपटा, जिला सिरसा की सात कनाल 17 मरला शामलात भूमि को व्यक्ति विशेष की इतने ही आकार की निजी भूमि के साथ बदलने के विकास एवं पंचायत विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। भूमि बदलने का यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि निजी भूमि पर जलघर का निर्माण करके इसका इस्तेमाल पहले ही किया जा रहा है।
मूल्य संवर्द्धन कर नियम-2003 में संशोधन को मंजूरी: चंडीगढ़। बैठक में उद्यम प्रोत्साहन नीति-2015 के प्रावधानों को लागू करने के लिए हरियाणा मूल्य संवर्धित कर नियम, 2003 के नियम 11,13 और 14में संशोधन करने प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। नियम 11 में संशोधन के अनुसार, डीलर के पास पंजीकरण शुल्क के संबंध में उपयुक्त सरकारी खजाने में 500 रुपये जमा करवाने का प्रमाण होना चाहिए। कुछ अन्य बिन्दुओं पर संशोधन किया गया है।
हरियाणा आम माफी योजना 2016 को स्वीकृति: मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में फरवरी 2016 में आरक्षण आंदोलन के दौरान प्रभावित हुए पंजीकृत डीलरों के लिए हरियाणा आम माफी योजना 2016 को स्वीकृति प्रदान की गई। फरवरी 2016 में आरक्षण आंदोलन के दौरान माल के क्षतिग्रस्त, गुम या जलने के कारण पंजीकृत डीलरों को नुकसान हुआ।
सरकार ने प्रभावित पंजीकृत डीलरों को राहत प्रदान करने के लिए आम माफी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रभावित डीलरों को ये लाभ प्रदान किए गए हैं। प्रभावित डीलर द्वारा फरवरी, 2016 के दौरान की गई माल की बिक्री पर देय वैट एवं सीएसटी माफ कर दिया गया है। प्रभावित डीलरों द्वारा हरियाणा मूल्य संवर्धित कर अधिनियम तथा सीएसटी अधिनियम के तहत कर की अदायगी की तिथि को 30 अप्रैल 2016 से तीन मास के लिए बढ़ाकर 31 जुलाई तक कर दिया गया है।
दिल्ली की तर्ज पर जारी होंगे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक
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चंडीगढ़। बैठक में अधिक प्रदूषण जांच केन्द्र स्थापित करने और प्रदूषण अधीन नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए हरियाणा मोटर यान नियम, 1993(प्रदूषण) को संशोधित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। विभिन्न वाहनों के संबंध में प्रदूषण अधीन नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी करने की संशोधित दरें दिल्ली की तर्ज पर होंगी। प्रदूषण अधीन नियंत्रण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी के दुपहिया वाहनों को 50 रुपये अदा करने होंगे जबकि पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी के तिपहिया एवं चौपहिया वाहनों को 80 रुपये और डीजल वाहनों को 100 रुपये अदा करने होंगे।
1509 धान के समक्ष ग्रेड ए चावल लेने को मंजूरी: मंत्रिमण्डल की बैठक में केन्द्रीय खाद्यान्न भंडार को आपूर्ति के लिए पीबी 1509 धान के समक्ष ग्रेड-ए चावल लेने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य सरकार ने पीबी 1509 धान की विशेष भौतिक जांच का आदेश दिया था और इसे केन्द्रीय खाद्यान्न भण्डार के अधिकार-क्षेत्र से निकालकर ई-निविदा के माध्यम से बेचने का निर्णय लिया था।
कृषि विभाग के नाम बदलने को स्वीकृति: मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि विभाग का नाम बदलकर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग रखने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम-2016 का प्रारूप मंजूर: बैठक में हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 के उद्देश्य एवं प्रावधानों की पूर्ति के लिए हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नियम, 2016 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई।