जाटों के साथ बातचीत में कई बातों पर अड़ा पेंच, अब क्या करेगी BJP सरकार

दूसरे दौर की बातचीत के बाद जाट आरक्षण आंदोलन को लेकर हरियाणा की खट्टर सरकार आने वाले दिनों में सधी हुई रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। चूंकि, जाटों के वार्ता की मेज पर आने से सरकार और आंदोलनकारियों के बीच तल्ख हुए हालात धीरे-धीरे सामान्य होने लगे हैं। ऐसे में सरकार न मानी जा सकने वाली मांगों को लेकर आंदोलनकारियों के समक्ष अपना रुख साफ कर सकती है, जबकि कुछ मुद्दों के समाधान के लिए समय लिया जा सकता है।

सरकार और आंदोलनकारियों की दूसरे दौर की वार्ता को बेनतीजा नहीं कहा जा सकता, इसमें दो मांगों पर सरकार ने हामी भर दी है। बाकि पांच मांगों पर प्रमुख रूप से पेंच फंसा हुआ हैं। सूत्रों के मुताबिक अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के साथ ही जाट नेता भाजपा सांसद राजकुमार सैनी की संसद सदस्यता रद करने व उनके और अन्य साथियों पर आपराधिक धाराओं में जातीय वैमन्य फैलाने के लिए केस दर्ज कराने पर अड़े हुए हैं।

इसके साथ ही बीते वर्ष आंदोलन के दौरान जातीय द्वेष फैलाने वाले दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी पेंच फंसा हुआ है। मलिक गुट इन मांगों पर कतई समझौता करने को तैयार नहीं है। पक्की नौकरी को लेकर भी सरकार के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। जाट नेता डीसी रेट पर नौकरी से एक बार फिर पांच सदस्यीय वार्ता समिति को दो टूक मना कर चुके हैं।

सोमवार को पानीपत में हुई वार्ता में भी इन्हीं मुद्दों पर पेच फंसने के कारण सुलह नहीं हो सकी। हालांकि ये माना जा रहा है कि दोनों पक्षों में जल्दी समझौते की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं।

सूत्रों के अनुसार धरनों में शामिल अधिकांश जाट नेताओं को भी साध लिया गया है। उनकी मांगों पर सरकार की मंजूरी के बाद ही समिति कोई सार्वजनिक रूप से घोषणा करेगी। उधर, हरियाणा सरकार ने आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की समीक्षा के लिए तीन अधिकारियों की उच्च स्तरीय कमेटी बना दी है। ये जेल में बंद आंदोनकारियों की रिहाई तथा विभिन्न लोगों पर दर्ज मुकदमों की वापसी का रास्ता तैयार करेगी।

कमेटी के सदस्यों की संख्या चार भी की जा सकती है। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक ने समिति की तरफ से हाईकोर्ट के किसी वरिष्ठ अधिवक्ता अथवा रिटायर्ड न्यायाधीश का नाम देने की पेशकश की है। यह नाम अगले एक दो दिन में सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा। प्रदेश सरकार की तरफ से इस कमेटी में दो वरिष्ठ अधिकारी होंगे, जिनके नाम अभी तय किए जाने हैं।

इनमें एडवोकेट जनरल और पुलिस विभाग का कोई उच्च अधिकारी शामिल हो सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल से चर्चा के बाद इन दोनों अधिकारियों के नामों को अंतिम रूप दिया जाएगा। मुख्य सचिव डीएस ढेसी के नेतृत्व वाली पांच सदस्यीय कमेटी की मंगलवार को चंडीगढ़ में बैठक संभव है। कमेटी के मंत्री समूह की अनौपचारिक बैठक के दौरान आंदोलनकारियों के साथ हुई वार्ता की पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मंत्री समूह को देने की उम्मीद है।

पहला चरण: बनाई 11 सदस्यीय कमेटी
पहले दौर की बैठक में यशपाल मलिक ने कहा कि सरकार बात नहीं सुनती तो मीटिंग और वार्ताओं का कोई फायदा नहीं है। सरकार हर बार सहयोग की बात कहती है, लेकिन उनको प्रदेश में ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। रोहतक पीजीआई में अधिकारी घायलों के सर्टिफिकेट बनाने में आनाकानी कर रहे हैं। समित के महासचिव अशोक बल्हारा ने कहा कि जाट अब अनदेखी सहन नहीं करेंगे। अन्य जाट नेताओं ने भी उनके सुर में सुर मिला दिया। हंगामा होता देख अधिकारियों ने कहा कि इस तरह से बैठक सफल नहीं हो पाएगी। इसके बाद समिति ने 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और बाकी लोग बाहर आ गए।

दूसरा चरण: कमेटी सदस्यों ने खुलकर रखी बात
दूसरे चरण में 11 सदस्यीय कमेटी ने सरकार के सामने अपनी सभी सात मांगों को रख दिया। इनको पूरा करने पर ही धरना समाप्त करने की बात कही। ढेसी कमेटी ने मांगों को लेकर कुछ रास्ता निकलने का आश्वासन दिया। इस पर जाट नेताओं ने कहा कि केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अधिकारियों ने उनके साथ सरकार से बात करने के लिए 15 मिनट का समय मांगा।

तीसरा चरण: दो मांगों पर बनी सहमति
तीसरे चरण में 11 सदस्यीय कमेटी के अलावा छह अन्य सदस्यों को शामिल किया गया। मुख्य सचिव ढेसी ने कहा कि सरकार ने गंभीर घायलों को पूर्व में घोषित दो लाख रुपये मुआवजा देने और प्रदेश भर में दर्ज मुकदमों को लेकर चार सदस्यीय कमेटी बनाने का फैसला लिया है। कमेटी में सरकार और समिति के दो-दो सदस्य शामिल होंगे और चार दिन में फाइनल रिपोर्ट बनाई जाएगी। समिति में अशोक बल्हारा और एक अन्य को शामिल किया गया है। ढेसी की मांग पर जाट नेताओं अन्य पांच मांगों पर फैसला लेने के लिए सात दिन का समय दिया।