यौन एवं लिंग आधारित हिंसा से निपटने के लिए सरकार विशेष कार्य योजना तैयार की जाएगी। महिला पुलिस कर्मियों की संख्या को सरकार बढ़ाएगी। महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष फोकस रहेगा। छात्राओं को स्कूलों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण मिलेगा।
2020 तक सभी रेलवे क्रासिंग को समाप्त किया जाएगा। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आरओबी-आरयूबी बनाए जाएंगे। रेलवे स्टेशनों को सरकार ने भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड के सहयोग से बेहतर बनाने का खाका खींचा है।
पहली से बारहवीं तक मिलेगी निशुल्क शिक्षा
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019 को हरियाणा में लागू करते हुए पहली से बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। अभी पहली से आठवीं कक्षा तक ही मुफ्त शिक्षा का प्रावधान हैं। अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों की फीस लगती है। स्कूलों को सौर पैनल, स्मार्ट क्लास रूम व आधुनिक डयूल डेस्क उपलब्ध कराए जाएंगे।
हाई व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और कंप्यूटर प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी। ई-लर्निंग को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार शैक्षणिक निगरानी के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करेगी।
आठवीं कक्षा से लेकर आगे की कक्षाओं के विद्यार्थियों को कैरियर काउंसलिंग उपलब्ध कराई जाएगी। छठी से 12वीं कक्षा की छात्राओं को हर महीने छह सेनेटरी पैड का एक पैकेट दिया जाएगा। दो किलोमीटर से अधिक दूरी वाले स्कूलों के लिए छात्राओं को मुफ्त परिवहन सुविधा मिलेगी।
1.80 लाख से कम आय वालों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा
हेल्थ फॉर आल के विजन को साकार करने के लिए सरकार 1.80 लाख रुपये से कम आय व पांच एकड़ से कम भूमि जोत वाले परिवारों को निशुल्क उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएगी।
उच्च आय वाले परिवारों को भुगतान के आधार पर सरकार इस तरह की सुविधाओं की पेशकश करेगी। 2000 हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर खोले जाएंगे। कुपोषण दूर करने के लिए पोषणयुक्त आटा वितरित किया जाएगा। राज्य को एनीमिया मुक्त बनाने पर सरकार जोर देगी।