जानिए, विधानसभा में कौन-कौन से मुद्दे उठे

उन्होंने बताया कि 19 अगस्त, 2013 को उच्च अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश पर तीन एजेंसियों के साथ कंप्यूटर टीचरों की सेवाएं लेने के लिए अनुबंध किया गया था। इसके तहत कंपनी ने 2602 कंप्यूटर टीचर उपलब्ध कराए। स्कूलों में छठी से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध करवाने की पहल वर्ष 2006 में की गई।

इसके लिए 3017 स्कूलों में आवश्यक प्रबंध किए गए थे। लगभग 1500 स्कूलों में कंप्यूटर लैब बनाए गए। उन्होंने बताया कि अब नियमों और शर्तों को पूरा न करने पर कंप्यूटर फैकल्टी उपलब्ध करवा रही एजेंसियों के साथ समझौता खत्म कर दिया गया, जिस कारण उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल पाया।

अब मुख्यमंत्री हुड्डा के प्रयासों से वित्त विभाग द्वारा 20.79 करोड़ की राशि कंप्यूटर फैकल्टी को वेतन देने के लिए मंजूर की गई है। कंप्यूटर टीचरों को एक सप्ताह में 31 दिसंबर, 2013 तक के वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूरे मामले की जांच के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की उपनिदेशक की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई है।