सरकार का फैसला, हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 14 से

शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने बताया कि विधानसभा का बजट सत्र कब तक चलाया जाएगा, यह समयावधि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय होगी। सत्र की पहली बैठक में बजट पेश करने की तिथि भी निर्धारित कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री, विधानसभा स्पीकर, सदन में विपक्ष के नेता एडवायजरी कमेटी का हिस्सा होते हैं।

शर्मा ने रद्द किया जर्मनी दौरा:
शर्मा ने बताया कि उन्होंने 9 से 14 मार्च के बीच अपना जर्मनी दौरा रद्द कर दिया है। मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर उन्होंने अपना विदेश दौरा रद्द किया है। इसकी जानकारी उन्होंने मुख्यमंत्री को भी लिखित रूप में दे दी। मुख्यमंत्री ने उनके इस फैसले की सराहना की है। शर्मा 9-14 मार्च तक पर्यटन से संबंधित एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए जर्मनी जाने वाले थे।

इनवेस्टर्स समिट में शामिल होंगे चीन, जापान, कनाडा, कोलकता व मुंबई के निवेशक :
हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट के संबंध में शिक्षा मंत्री ने कहा कि चीन, जापान, कनाडा, कोलकता व मुंबई से निवेशक इस समिट में भाग लेने के लिए आ रहे हैं। लोगों की अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही है। मुख्यमंत्री ने चीन, जापान व कनाडा देशों के साथ-साथ देश के बढ़े मेट्रो शहरों में निवेशकों के साथ बैठकें की हैं और उन्होंने समिट में भाग लेने की उत्सुकता दिखाई है। इसलिए उन्हें उम्मीद है कि यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से सफल होगा। उन्होंने कहा कि चीन के वांडा ग्रुप ने हरियाणा में बड़े निवेश को लेकर संपर्क किया है और वे भी उनके एक प्रतिनिधि मंडल से सूरजकुंड मेले में इस संबंध में मिल चुके हैं।
 
मत्स्य विभाग में विशेषज्ञ लाने के लिए नियम में संशोधन
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उद्यान विभाग हरियाणा की वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट और हरियाणा मत्स्य पालन विभाग ग्रुप-। के सेवा नियम,1980 (प्रथम संशोधन 1999) में संशोधन करने को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इस संशोधन की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई कि हरियाणा मत्स्य के क्षेत्र में नीली क्रांति की ओर बढ़ रहा है। मत्स्य पालन कृषि क्षेत्र में विविधीकरण की ओर एक बड़ी गतिविधि के रूप में ऊभर रहा है। मत्स्य पालकों को नई-नई तकनीक की जानकारी व परामर्श देने के लिए विशेषज्ञता रखने वाले अधिकारियों की आवश्यकता है।

रिफंड कमेटी के संविधान में संशोधन
चंडीगढ़। हरियाणा मंत्रिमंडल की वीरवार को हुई बैठक में आबकारी एवं कराधान विभाग मुख्यालय पर हरियाणा मूल्य संवर्धन कर नियम 2003 के नियम 42 के तहत रिफंड कमेटी के संविधान में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। संशोधन के अनुसार, 25 लाख रुपये से अधिक राशि के रिफंड को मंजूरी देने के लिए मुख्यालय स्तर पर रिफंड कमेटी में अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त स्तर के तीन वरिष्ठ अधिकारियों और एक सदस्य की नियुक्ति आयुक्त द्वारा की जाएगी। इन अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के बीच सबसे वरिष्ठ अधिकारी ही कमेटी का चेयरमैन होगा।