आदेश मेडिकल विवि को हाईकोर्ट की हरी झंडी, हरियाणा सरकार को झटका

जस्टिस राकेश कुमार जैन की अदालत ने अपने 22 पन्ने के फैसले में हरियाणा सरकार की उन दलीलों को ठुकरा दिया, जिनमें पहले तो आदेश मेडिकल कालेज में आवश्यक सुविधाओं के अभाव की बात की गई और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आदेश वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन डॉ. एचएस गिल के आतंकवादियों से रिश्ते और आतंकवाद में उनकी भूमिका पर सवाल उठाए थे। इस पर सरकार ने भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए सोसाइटी को अनिवार्यता सर्टिफिकेट जारी करने से मना कर दिया था। 

जस्टिस राकेश कुमार जैन ने याचिकाकर्ता के हक में फैसला देते हुए कहा कि अगर इंटेलीजेंस ब्यूरो को सोसाइटी के चेयरमैन डॉ. एचएस गिल जोकि अब सोसाइटी की सदस्यता व चैयरमैन पद छोड़ चुके हैं, के बारे में जानकारी थी तो सोसाइटी को 300 बिस्तर का अस्पताल व मेडिकल कालेज बनाने की मंजूरी क्यों दी गई। उन्होंने कहा कि कोई भी सोसाइटी केवल एक व्यक्ति से नहीं बल्कि उसके सदस्यों द्वारा चलाई जाती है। सोसाइटी के किसी अन्य सदस्य पर कोई आरोप भी नहीं है।

इसके अलावा डॉ. एचएस गिल जोकि सोसाइटी से अलग हो चुके हैं, पर 1983/1984 के दौरान आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप भी किसी कोर्ट में सिद्ध नहीं हुए हैं। ऐसे में केवल आरोप के आधार पर सोसाइटी को अनिवार्यता सर्टिफिकेट नहीं देना पूरी तरह गलत है। जस्टिस जैन ने आगे कहा कि 3 जनवरी, 2016 को अतिरिक्त निदेशक द्वारा मेडिकल कालेज का निरीक्षण किए जाने पर पाया गया कि वहां लिफ्ट लगाई जा रही है, फायर सेफ्टी सिस्टम भी स्थापित किया जा रहा और ब्लड बैंक में रेफ्रिजरेटर सिस्टम व लैब उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं तो इसे मेडिकल कालेज में कमी के रूप में नहीं देखा जा सकता।