गृह मंत्रालय से हरी झंडी, अब 24 घंटे मिलेगा पानी

प्रशासक के सलाहकार ने कहा कि चंडीगढ़ ने 2016 में एजेंसी फ्रेंच डवलपमेंट एजेंसी (एएफडी) के साथ एक समझौता किया था। इसमें शहर में जल आपूर्ति को मजबूत करने, स्वच्छता को बढ़ावा देने और अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत के लिए मदद का आश्वासन दिया गया था। इस परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य स्वास्थ्य, स्वच्छता और पानी की बचत करना है। वहीं जल आपूर्ति के लिए शत प्रतिशत कनेक्शन, पानी के रिसाव को कम करना, प्रति व्यक्ति जल की खपत को कम करना भी इस योजना का उद्देश्य है।
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269 किमी की पाइप लाइनों का होगा नवीनीकरण
धर्मपाल ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 269 किमी जल आपूर्ति नेटवर्क का नवीनीकरण होगा। इससे लोगों को उचित प्रेशर के साथ 24 घंटे पानी मिल सकेगा। इससे एक ओर लोगों को ताजा पानी मिलने से उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, वहीं दूसरी ओर लोग पानी को जमा कर नहीं रखेंगे जिससे उसकी बर्बादी कम होगी। भूमिगत जल को बचाने के लिए भी यह योजना काफी कारगर होगी। इससे ट्यूबवेल को भी पूरी तरह खत्म किया जा सकेगा।
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सालाना 28833 टन सीओटू कम जाएगी पर्यावरण में
प्रशासक के सलाहकार ने बताया कि यह योजना पर्यावरण के अनुकूल है। योजना के लागू होने के बाद सालाना 28833 टन कार्बन डाई ऑक्साइड कम पर्यावरण में जाएगी। वहीं पंपिंग सेटों की ऊर्जा दक्षता में काफी इजाफा होगा। बिजली की खपत कम होगी।
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इन क्षेत्रों में भी होगा इजाफा
20 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार मिलेगा, जिसमें ऑपरेटर और मेंटेनेंस दोनों रहेंगे। पुरुष और महिला श्रमिकों के बीच काम के लिए समान वेतन होगा।
- बैठकों में 50 महिलाओं की होगी भागीदारी, परियोजना के अंतर्गत लोगों को जागरूकता पर ध्यान रहेगा।
- जल आपूर्ति, जल जनित रोगों, जल बचत के महत्व के बारे में जागरूकता के लिए 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी होगी।
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योजना एक नजर में
कुल परियोजना लागत: 591.59 करोड़ रुपये
एएफडी का हिस्सा: 412.80 करोड़ रुपये
यूरोपीय संघ की ग्रांट: 97.87 करोड़ रुपये
नगर निगम और स्मार्ट सिटी भाग : 80.92 करोड़ रुपये