710 ग्राम पंचायतों और सभी महाग्रामों में स्ट्रीट लाइट का जिम्मा जिप को
सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को राज्य वित्त आयोग अनुदान के रूप में 2446 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यह प्रावधान 2968 करोड़ रुपये का है।
जिला परिषद को 710 ग्राम पंचायतों और सभी महाग्रामों में स्ट्रीट लाइटें लगाने का जिम्मा सौंपा गया है। इसके साथ ही जिप को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप केंद्रों के रखरखाव के अलावा हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा निर्मित ग्रामीण सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
ड्रोन से मैपिंग का प्रोजेक्ट होगा पूरा
इसके अलावा जनवरी 2024 तक 6,000 से अधिक गांवों का ड्रोन आधारित मैपिंग सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024-25 में बड़े पैमाने पर मैपिंग प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा।
सरकार बनाएगी 10 एकड़ का लैंड बैंक
हरियाणा सरकार नई परियोजनाओं के लिए 10 हजार एकड़ का लैंड बैंक बनाएगी। खास बात ये होगी कि जबरदस्ती किसी किसान की जमीन नहीं ली जाएगी, बल्कि उसकी सहमति से ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से स्वैच्छिक खरीद की नीति और लैंड पूलिंग के तहत यह जमीन ली जाएंगी। सरकार की मंशा ई-भूमि पर राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा भूमि की खरीद की जाएगी ताकि कोई भी नई परियोजना शुरू हो तो उसके लिए जमीन की कमी न पड़े।