मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही श्रमिक वर्ग को पंजीकृत करने के लिए बड़े पैमाने पर पंजीकरण अभियान शुरू करेगी ताकि उन्हें विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्रायोजित योजनाओं का लाभ दिया जा सके। इनमें से अधिकांश योजनाएं लैप्स हो जाती हैं क्योंकि मजदूरों का उचित पंजीकरण नहीं होता है लेकिन अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि श्रमिक वर्ग को लाभ मिले।
अब चंडीगढ़ से बाहर जिलों में होंगी कैबिनेट बैठकें
मुख्यमंत्री मान ने बताया कि चंडीगढ़ में पंजाब सिविल सचिवालय से बाहर लुधियाना में कैबिनेट की बैठक आयोजित करते हुए राज्य सरकार के प्रमुख कार्यक्रम ‘सरकार आपके द्वार’ की शुरुआत कर दी गई है और अब कैबिनेट बैठकें केवल सचिवालय के कमरों तक ही सीमित नहीं रहेंगी बल्कि राज्य भर के गांवों, कस्बों और शहरों में आयोजित की जाएंगी ताकि लोगों को सुविधा हो और उनके काम जल्द निपटाए जा सकें। इससे जहां एक ओर प्रदेश के विकास को बल मिलेगा, वहीं दूसरी ओर नियमित प्रशासनिक कार्य कराकर लोगों को सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने पहले ही अधिकारियों को विशेष रूप से डीसी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को क्षेत्र का दौरा बढ़ाने के निर्देश दिए थे। इसका उद्देश्य यह है कि लोगों को अपना नियमित प्रशासनिक कार्य करवाने के लिए दर-दर भटकना न पड़े।
खाली पदों पर जल्द होंगी भर्तियां: सीएम
मुख्यमंत्री ने बताया कि स्थानीय लेखापरीक्षा विंग (लोकल ऑडिट) के विभिन्न काडरों में सीधी भर्ती के 87 पद भरने की मंजूरी दे दी है। इससे जूनियर लेखाकार के 60, एक सेक्शन अधिकारी, एक जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, तीन स्टेनो टाइपिस्ट और 22 क्लर्कों के पद भरने का मार्ग साफ होगा है। इससे पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई), शहरी स्थानीय सरकारों (यूएलबी), बच्चों के लिए फंड और विश्वविद्यालयों के पूर्व-ऑडिट/पोस्ट-ऑडिट कार्य में सुविधा होगी। इससे राज्य सरकार भारत सरकार के वित्त आयोग से आसानी से अनुदान प्राप्त कर सकेगी। इसके अलावा पंजाब राज्य खेल सेवा नियम, 2023 के पुनर्गठन को भी हरी झंडी दी गई है। इसके तहत पंजाब राज्य खेल (ग्रुप-ए, बी और सी) सेवा नियम, 2023 का पुनर्गठन हो सकेगा और इन ग्रुपों के लिए नई भर्तियां की जाएंगी। खेल विभाग में विभिन्न संवर्गों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को सेवाकाल के दौरान पदोन्नति के अवसर मिल सकेंगे।