वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस फैसले से स्कूल शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग अधीन सहायता प्राप्त स्कूलों और कालेजों के कर्मचारियों, उच्च शिक्षा विभाग अधीन इन संस्थानों के गैर-अध्यापन स्टाफ को, और सहायता प्राप्त स्कूलों के सेवामुक्त हुए कर्मचारियों को लाभ होगा।
पंजाब सरकार के वित्त विभाग ने राज्य के सहायता प्राप्त संस्थानों में छठे पे कमीशन को लागू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। वीरवार को वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस फैसले से स्कूल शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग अधीन सहायता प्राप्त स्कूलों और काॅलेजों के कर्मचारियों, उच्च शिक्षा विभाग के अधीन नॉन टीचिंग स्टाफ और सहायता प्राप्त स्कूलों के सेवामुक्त कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
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उन्होंने कहा कि संबंधित प्रशासनिक विभागों को सहायता प्राप्त संस्थानों के इन कर्मचारियों और सहायता प्राप्त स्कूलों के सेवामुक्त कर्मचारियों पर छठे पे कमीशन को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने बताया कि प्रशासकीय विभाग घाटे के विश्लेषण का सही मूल्यांकन करने के लिए सभी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों के पिछले तीन सालों के वित्तीय आंकड़ों की पड़ताल करेंगे और वित्तीय जरूरतों सहित विस्तृत प्रस्ताव भेजेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रशासकीय विभागों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद वित्त विभाग इन संस्थानों को वित्तीय मंजूरी देगा।
वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य में शिक्षा के सुधार के लिए वचनबद्ध है। सरकार ने पिछले दो सालों में राज्य की शिक्षा में एक क्रांति शुरूआत की है जिसे जारी रखा जाएगा। आने वाली पीढि़यों के लिए बढि़या शिक्षा को यकीनी बनाने के लिए सरकार लगातार कदम उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी फंडों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।