पंजाब के निकाय मंत्री अनिल जोशी ने शहरों में चल रहे विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा बैठक में उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरियों को सुविधाएं देने में कोताही न की जाए।
जोशी ने बैठक में बताया कि प्रापर्टी टैक्स पर 10 फीसदी छूट हासिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2013 ही रहेगी और इसमें किसी तरह की बढ़ोतरी संभव नहीं है और न ही रेट में कोई परिवर्तन होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक कमेटी बनाकर प्रापर्टी टैक्स भरते समय दी जानकारी की जांच की जाए।
विभाग के कार्यों में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिए सतर्कता विभाग का दायरा बढ़ाते हुए जोशी ने सभी चीफ इंजीनियरों को सतर्कता का कार्य सौंपा है।
इससे पहले मुख्य सतर्कता अधिकारी केवल शिकायत मिलने पर ही जांच करते थे जबकि अब चीफ इंजीनियर किसी समय भी छापामारी कर सकते हैं।
गैर कानूनी कालोनियों पर कड़ा नोटिस लेते हुए निकाय मंत्री ने इनके निरंतर मूल्यांकन के आदेश देते हुए कहा कि इस संबंधी जिम्मेवारी संबंधित टाउन प्लानर की होगी।