नियुक्तियों को सरकार की मंजूरी, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से मांगा जवाब
हाईकोर्ट ने स्वयं संज्ञान याचिका में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को बनाया पक्ष, नोटिस जारी
चंडीगढ़। प्रत्येक जिले में तीन परामर्शदाताओं को नियुक्त करने की हरियाणा सरकार की स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को मंजूरी मिलने के बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने संज्ञान याचिका में अथॉरिटी को पक्ष बनाते हुए नोटिस जारी कर दिया। साथ ही नियुक्तियों को लेकर उठाए गए कदमों का ब्योरा सौंपने का आदेश दिया है। प्री लिटिगेशन चरण में वैवाहिक मामलों से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के विवादों से निपटेंगे, जिसमें बच्चों की कस्टडी, घरेलू हिंसा, तलाक, गुजारा भत्ता और अन्य शामिल हैं।
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया कि काउंसलर नियुक्त करने का कदम न केवल अदालतों में लंबित मामलों को कम करने में मदद करेगा, बल्कि उन पक्षों की सहायता भी करेगा, जिन्हें अपने विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए अदालती आदेश प्राप्त करने के लिए सालों तक चक्कर लगाना पड़ता है। सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि अनुबंध के आधार पर ऐसी नियुक्तियां करने के लिए हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को आवश्यक मंजूरी दे दी है। इस जानकारी पर अब हाईकोर्ट ने स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को पक्ष बनाते हुए नोटिस जारी कर नियुक्तियों के लिए उठाए कदमों का ब्योरा सौंपने का आदेश दिया है।
अपने आदेश में हाईकोर्ट की तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी की खंडपीठ ने पंजाब-हरियाणा के गृह विभागों को अनुबंध के आधार पर हर जिले में तीन-तीन काउंसलर नियुक्त करने का निर्देश दिया था, ताकि पुलिस स्टेशनों के स्तर पर वैवाहिक विवादों से उत्पन्न होने वाली आपराधिक शिकायतों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने यह निर्देश जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, यूटी, चंडीगढ़ में काउंसलर की नियुक्ति को ध्यान में रखते हुए दिया था, जिसने पुलिस स्टेशनों/अदालतों में लंबित शिकायतों के संबंध में एक साल की अवधि के भीतर 700 मामलों का समाधान किया था। हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किये थे, हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों को चंडीगढ़ माॅडल का अनुसरण करने का आदेश दिया था।