राज्य सरकार द्वारा जारी नए दिशा निर्देश के तहत, रबी सीजन 2021-22 के दौरान कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए फसल खरीद 10 अप्रैल से 31 मई तक चलेगी। इस दौरान एफसीआई व अन्य केंद्रीय एजेंसियों समेत सभी खरीद एजेंसियों के जरिये एमएसपी पर ही फसल की खरीद की जाएगी। इस साल गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है।
सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि मंडियों में आने वाली गेहूं की सफाई सुनिश्चित की जाए, ताकि भारत सरकार द्वारा तय एमएसपी पर फसल खरीदी जा सके। इसके साथ ही राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि मंडियों में पहुंचने वाली गेहूं को किसी भी स्तर पर तय एमएसपी से कम मूल्य पर न खरीदा जाए।
पंजाब से केंद्रीय एजेंसियां खरीदेंगी 130 लाख टन गेहूं
केंद्र सरकार, खाद्य एवं वितरण मंत्रालय ने चालू रबी सीजन के दौरान पंजाब से 130 लाख टन गेहूं खरीदने का फैसला किया है। यह देखते हुए राज्य सरकार ने सभी खरीद एजेंसियों के लिए खरीद का रिवाइज लक्ष्य तय कर दिया है। इसके तहत एफसीआई कुल गेहूं का 20 फीसदी (26 लाख टन) फसल खरीदेगी, जबकि राज्य सरकार की एजेंसियां- पनग्रेन 23 फीसदी (29.90 लाख टन), मार्कफेड 22 फीसदी (28.60 लाख टन) और पनसप 22 फीसदी (28.60 लाख टन), वेयरहाउस 13 फीसदी (16.90 लाख टन) गेहूं खरीदेगी। राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यह लक्ष्य पूर्व अनुमान के हिसाब से तय किए गए हैं लेकिन मंडियों में फसल की आमद तक खरीद का काम जारी रखा जाएगा।
कोविड के चलते 2800 अधिक खरीद केंद्र बनेंगे
राज्य सरकार ने कोविड संकट के ध्यान में रखते हुए कुल 1871 मुख्य मंडी यार्ड व सब-यार्ड घोषित किए हैं। इसके अलावा हर हाल में खरीद को यकीनी बनाने के लिए 2800 अधिक खरीद केंद्र बनाने का एलान भी किया है। इसके तहत उन राइस मिलों को भी खरीद केंद्र घोषित किया गया है, जहां चारदीवारी, फसल रखने, फसल की साफ-सफाई, बिजली, पानी आदि हर तरह की सुविधा है।