चंडीगढ़। नगर निगम में शामिल 13 गांवों के विकास कार्यों के लिए प्रशासन नगर निगम को 30 करोड़ रुपये देगा। मार्च तक यह राशि निगम के खाते में आ जाएगी। इसके अलावा गांवों में विकास कार्यों के लिए प्रशासन 102 करोड़ रुपये की राशि खर्च करेगा। इसमें से 90 करोड़ निगम के खाते में डाले जाएंगे जबकि 12 करोड़ प्रशासन का इंजीनियरिंग विभाग गांवों में लगाएगा।
मेयर रविकांत शर्मा ने निगम आयुक्त केके यादव के साथ मिलकर प्रशासक के सलाहकार मनोज परिदा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शहर के विकास कार्यों की रूपरेखा प्रशासक के सलाहकार के सामने रखी। मेयर ने कहा कि इन विकास कार्यों के लिए फंड की जरूरत होगी। सबसे पहले गांव में विकास कार्य करना जरूरी है क्योंकि उनके लिए एस्टीमेट तो बन गया है, लेकिन फंड न होने से विकास कार्य लटके हुए हैं। ग्रामीण भी काफी परेशान हैं। सरपंच व्यवस्था खत्म होने के बाद अब मेयर ही उनकी समस्याओं को सुनने के लिए चुना गया है इसलिए यहां विकास कार्य कराना सबसे पहला कार्य है। ज्ञात हो कि वर्ष 2019 में निगम में 13 गांव शामिल हुए थे। इनके विकास के लिए निगम ने 125 करोड़ का एस्टीमेट भी बनाया था, लेकिन फंड न होने के कारण यहां कोई विकास कार्य नहीं हो सका।
मिलेगी 500 करोड़ रुपये की ग्रांट
मेयर ने निगम की वित्तीय हालत की जानकारी देते हुए ग्रांट बढ़ाने की मांग की। साथ ही कहा कि कोरोना महामारी में बजट न काटा जाए। इस पर सलाहकार ने सहमति जताई। निगम ने प्रशासन से 425 करोड़ रुपये की ग्रांट मांगी थी। 75 करोड़ अतिरिक्त फंड मिल जाएगा।
निगम को मिलेगा आरएलए, राजस्व बढ़ाने के लिए कई और व्यवस्थाएं करेगा प्रशासन
मेयर ने कहा कि निगम के पास राजस्व वाले विभाग कम हैं इसलिए कुछ विभाग व अन्य व्यवस्थाओं से निगम का राजस्व बढ़ाया जाना चाहिए। मनोज परिदा से उन्होंने आरएलए को निगम को देने पर बात की तो उन्होंने सहमति जताई। इसके अलावा परिदा ने कहा कि वार्ड फंड के लिए इस साल 80 लाख रुपये आवंटित किए जाएंगे। प्रशासन जल्द 7 सामुदायिक केंद्र बनाएगा। प्रशासन जल्द सेक्टर 8 व 17 में भूमिगत पार्किंग बनाएगा। कला ग्राम के मैदान में कार्यक्रम की अनुमति भी निगम के माध्यम से करने, इंडस्ट्रियल एरिया फेज एक मे बैंक्वेट हॉल बनाने, यूनीपोल की संख्या 24 से बढ़ाकर 75 करने पर भी सहमति बनी। इसके अलावा सलाहकार ने निगम को 2 और पेट्रोल पंप साइट देने का वादा किया।