स्क्रू मैन्यूफैक्चरर्स के सामने गहराया संकट...इस बार सैलरी नहीं, कर्मियों को देगा केवल राशन का खर्च

प्रति माह लाखों रुपए जीएसटी अदा करने वाले और रोजगार देने उद्यमों को तुरंत सहायता पहुंचाई जानी आवश्यक है। एसोसिएशन ने उद्यमियों की बैठक में चंडीगढ़ प्रशासन से मिली फैक्ट्री चलाने की छूट को दरकिनार करते हुए अपने कर्मचारियों एवं परिवार को किसी भी संकट में डालने से गुरेज किया है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि वे प्रशासन द्वारा दी गई छूट का कोई फायदा नहीं ले पाएंगे क्योंकि आज फैक्ट्रियों को शुरू करना दोधारी तलवार बन चुका है। एक तरफ महामारी और दूसरी तरफ बाजार मे कोई मांग नहीं है। इन परिस्थितियों में कोई भी फैक्टरी चलाने का जोखिम नहीं ले पा रहा है।

बिजली बिल के फिक्स चार्ज माफ हों
बीएस सैनी ने कहा कि चंडीगढ़ के साथ लगते पंजाब हरियाणा और अन्य कई राज्यों ने बिजली के बिलों में लगने वाले फिक्स चार्ज में 6 माह की छूट प्रदान कर दी है। जबकि चंडीगढ़ प्रशासन ने  एसोसिएशन द्वारा दिए गए ज्ञापन पर चुप्पी साध रखी है। और चंडीगढ़ में फिक्स चार्ज माफ नहीं किए गए हैं। जिसका मनोवैज्ञानिक और आर्थिक असर व्यापारियों पर पड़ा है।