हरियाणा सरकार कोरोना वायरस के मद्देनजर प्रदेश में देने वाली अपनी आर्थिक मदद का दायरा और बढ़ाएं। साथ ही प्रति श्रमिक को 4500 की बजाय 10 हजार दिए जाएं। अन्य वर्ग के लोगों को भी इस आर्थिक मदद के दायरे में लिया जाए। उक्त मांग के साथ कई अन्य सुझाव देते हुए हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने इस हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति में कई वर्गों से जुड़े सुझाव सीएम को दिए हैं।
सैलजा ने मांग की कि, किसानों, बेरोजगार युवाओं, गृहिणियों, अनुबंधित श्रमिकों, निशक्तजन व दिव्यांग, बेघर, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी लोगों को इस तरह की आर्थिक मदद का एलान करना चाहिए। सरकार स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करें कि लॉकडाउन की परिस्थिति में हरियाणा कोविड आर्थिक पैकेज के लिए जरूरतमंद निवासी कैसे पंजीकृत होंगे।
छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए एक अलग वित्तीय पैकेज की घोषणा की जाए, ताकि इस तरह के कारोबारी कार्य करना जारी रखें और सभी कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया जाना चाहिए कि लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद भी कोई छंटनी नहीं होगी। राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) में शामिल सभी परिवर्तनों को अगले तीन महीनों के लिए माफ किया जाए। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को कम करके निवासियों को यह लाभ प्रदान करें।
उनके अनुसार राज्य में परीक्षण किट, आईसीयू, वेंटिलेटर, एन 95 मास्क की भारी कमी है। राज्य सरकार 10,000 से ज्यादा आईसीयू बेड अस्पतालों में स्थापित करे ताकि अधिकतम मरीजों का समय पर इलाज हो सके। सैलजा के अनुसार गेहूं की फसल लगभग कटाई के लिए तैयार है। कृपया हमारे किसानों को इस संकट की घड़ी में मदद मुहैया करवाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं, ताकि उनकी फसलों को समय पर सुरक्षित रूप से काटा जा सके, तथा खरीद और भुगतान प्रक्रिया में कोई देरी न हो। कटाई का कार्य करने के लिए मशीनों का अधिकतम उपयोग हो। राज्य में किसानों और गरीब वर्ग के ऋणों को पूरी तरह से माफ करने पर विचार किया जाए।