हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव का कार्यकाल अगले आदेश तक बढ़ाने पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। गृह मंत्री अनिल विज मनोज यादव का कार्यकाल बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं। उन्होंने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर नया पैनल तक तैयार करवा लिया है।
विज ने कहा कि केंद्र सरकार ने डीजीपी मनोज यादव की नियुक्ति दो साल के लिए ही की थी। उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। कार्यकाल पूरा होने के बाद गृह मंत्री के नाते नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए पैनल तैयार करवाना व भिजवाना उनका धर्म बनता है। जब कार्यकाल पूरा हो गया तो फिर नई डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होनी ही चाहिए। नियुक्ति में समय लगता है। केंद्र सरकार यहां से भेजे पैनल में से किसी एक वरिष्ठ आईपीएस के नाम पर राज्य सरकार की सहमति के साथ मुहर लगाएगी।
2019 में गृह मंत्रालय ने मनोज यादव के नाम पर दी थी मंजूरी
मनोज यादव की सेवाएं 18 फरवरी 2019 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा को सौंपी थीं। उसमें उनके दो साल के कार्यकाल का ही जिक्र है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की तरफ से तीन नामों आईपीएस के सेल्वराज, केके सिंधु व मनोज यादव के नाम का पैनल आया था। इसमें से मनोज यादव के नाम को डीजीपी पद के लिए राज्यपाल ने मंजूरी दी थी। 18 फरवरी 2019 को राज्यपाल की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश में साफ है कि डीजीपी का पद संभालने से 2 साल की अवधि तक उनका कार्यकाल रहेगा। 21 फरवरी 2019 को उन्होंने पद संभाला था, इसलिए 21 फरवरी 2021 को उनका कार्यकाल पूरा हो गया।