समय पर फ्लैट नहीं दिया, डेवलपर देगा जुर्माना

उपभोक्ता आयोग ने माना कि समय पर फ्लैट न देकर कंपनी ने शिकायतकर्ताओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इसलिए डेवलपर को एक अप्रैल 2011 से 31 मई 2014 तक का मुआवजा देना होगा। साथ ही जब तक फ्लैट का कब्जा नहीं दिया जाता, तब तक एक हजार रुपये प्रतिदिन और 20-20 हजार रुपये मुकदमा खर्च देना होगा।

यह फैसला राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष रिटा. जस्टिस शाम सुंदर और सदस्य देवराज ने सुनाया।