अब कोई भी बड़ा व्यापारी चंडीगढ़ में कालाबाजारी करने की हिम्मत नहीं जुटाएगा। प्रशासन ने इसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया है। इससे शहर के लोगों को लाभ होगा। इससे जरूरी वस्तुओं की कीमतों में नियंत्रण रहेगा। अचानक कीमतें बढ़ने पर कमेटी यह पता लगाएगी कि कीमत क्यों बढ़ी हैं। इस पर कंट्रोल किस प्रकार किया जाए।
चंडीगढ़ प्रशासन ने भारत सरकार के कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन डिपार्टमेंट के निर्देश पर इस कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी आवश्यक वस्तुओं जिसमें दालें, खाद्य तेल, ऑयल सीड्स, प्याज आदि के स्टॉक लिमिट को भी फिक्स करेगी।
यह है कमेटी
फूड एंड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स एंड लीगल मेट्रोलॉजी के सचिव को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, स्टेट एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग बोर्ड के सचिव, फूड सप्लाई के एडिशनल डायरेक्टर और मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को इसका मेंबर बनाया गया है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी को कमेटी का कन्वीनर नियुक्त किया है।